बीड : प्रतिनिधी
विधानसभा निवडणुकीनंतर विजयी झालेल्या उमेदवारांच्या विरोधात पराभूत उमेदवारांकडून निवडीला आव्हान देणा-या याचिका मोठ्या प्रमाणात दाखल होत आहेत. अनेक पराभूत उमेदवारांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेत विजयी उमेदवारांच्या निवडीला आव्हान दिले आहे. याता केजच्या भाजपा आमदार नमिता मुंदडा यांच्या विरोधात देखील याचिका दाखल झाली आहे.
विधानसभेच्या केज मतदारसंघातील आमदार नमिता मुंदडा यांच्या निवडीला आव्हान देणा-या निवडणूक याचिकेत मुंदडा यांच्यासह सर्व उमेदवार व निवडणूक आयोग यांना नोटीस बजावण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अरुण पेडणेकर यांनी दिले आहेत. नमिता मुंदडा या केज विधानसभा मतदारसंघातून भारतीय जनता पक्षाच्या तिकिटावर विजयी झाल्या आहेत. त्यांच्या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे उमेदवार पृथ्वीराज साठे यांनी निवडणूक लढवली होती.
निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर उमेदवार पृथ्वीराज शिवाजी साठे यांनी खंडपीठात निवडणूक याचिका दाखल केली. जिल्हा निवडणूक अधिका-यांनी मागणी करून देखील फॉर्म १७ सी ची प्रत त्यांनी दिली नाही. त्याचप्रमाणे निवडणूक प्रक्रियेची केलेली व्हीडीओ शूटिंग, सीसीटीव्ही फुटेज यांची मागणी करून देखील ते दिले नाही. निवडणूक अधिका-यांनी विजयी उमेदवाराला झुकते माप दिले आहे. केज विधानसभा मतदारसंघासाठी निवडणूक आयोगाने कुठलेही नोटिफिकेशन काढले नाही.
ईव्हीएम (मतदान यंत्र) द्वारे निवडणूक घेतली, म्हणून लोकप्रतिनिधित्व कायद्याचे कलम ५९ आणि ६१ याचे उल्लंघन झाले आहे. कलम ५९ मध्ये निवडणुकीत मतदान करण्याची पद्धती ही मतपत्रिकेद्वारे मतदान केले जाईल याबाबतीत आहे. सदरील निवडणूक याचिकेत पुढे असे नमूद करण्यात आले आहे की, निवडणुकीत वापरण्यात आलेले ईव्हीएम तसेच व्हीव्हीपॅट मशिन यांना अनुक्रमांक देताना कायदेशीर तरतुदींचे पालन केलेले नाही.
ईव्हीएम मशिन तसेच बॅलेट युनिट्स आणि व्हीव्हीपॅटचे प्रिंटर्स यांना कायमस्वरूपी अनुक्रमांक न देत त्यावर स्टिकर लावण्यात आले होते. त्यामुळे ईव्हीएम मशिन यांची सुरक्षितता संशयास्पद असल्याने निवडणुकीचा निकाल हा प्रभावित झालेला आहे. निवडणूक अधिका-यांनी ईव्हीएम मशिनवरील सील यावर स्वत: स्वाक्षरी केलेली नाही. म्हणून संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेत लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ चे कलम १०० मधील ड (४) नुसार राज्यघटनेचे तसेच त्यामधील तरतुदी आणि नियमांचे व आदेशाचे अनुपालन न केल्यामुळे निवडणुकीवर विपरीत परिणाम झाला आहे.
त्यामुळे नमिता मुंदडा यांची निवडणूक रद्दबातल घोषित करण्याची विनंती केली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २४ फेब्रुवारी रोजी ठेवली आहे.
