सोल : पंतप्रधान आणि कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष हान डाक-सू यांच्यावर शुक्रवारी दक्षिण कोरियाच्या संसदेत महाभियोग चालवण्यात आला आणि त्यांना पदावरून हटवण्यात आले. त्यांच्या हकालपट्टीच्या बाजूने १९२ मते पडली, तर त्यासाठी १५१ मते आवश्यक होती. सत्ताधारी पक्षाने मतदानावर बहिष्कार टाकल्याने या प्रस्तावाच्या विरोधात एकही मत पडले नाही.
आता अर्थमंत्री चोई सांग-मोक कार्यवाहक अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारतील. चोई सांगने ३ डिसेंबर रोजी मार्शल लॉ लागू करण्यास उघडपणे विरोध केला होता. ते देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी घातक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. युन सुक येओल यांनी ३ डिसेंबर रोजी देशात आणीबाणी (मार्शल लॉ) लागू केली होती. मात्र, विरोधकांच्या प्रयत्नांमुळे ती केवळ ६ तासच कायम राहिली. विरोधी पक्षाने संसदेत मतदानाद्वारे मार्शल लॉ प्रस्ताव बेकायदेशीर घोषित केला होता.
यानंतर दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष यून सुक येओल यांच्यावर महाभियोग चालवून त्यांना हटवण्यात आले. यानंतर, १४ डिसेंबर रोजी हान डक-सू यांना कार्यवाहक अध्यक्ष बनवण्यात आले, परंतु ते केवळ १३ दिवस या पदावर राहू शकले.
विरोधी पक्षाच्या हिताचा निर्णय
दक्षिण कोरियाच्या संसदेत शुक्रवारी मतदानादरम्यान मोठा गदारोळ झाला. खरेतर, अध्यक्ष म्हणाले की कार्यवाहक राष्ट्रपतींना हटवण्यासाठी खासदारांची ५०% मते आवश्यक आहेत. अशा परिस्थितीत केवळ १५१ खासदारांच्या मतदानाने कार्यवाहक राष्ट्रपतींना हटवता आले. संसदेत विरोधी पक्षांच्या १९२ जागा आहेत. अशा स्थितीत कार्यवाह राष्ट्रपतींना हटवणे सोपे झाले.
२०० जागांची आवश्यकता
केवळ १०८ जागा असलेल्या सत्ताधारी पक्षाने त्याला विरोध केला. यापूर्वी राष्ट्राध्यक्ष यून यांना हटवण्यासाठी २०० जागांची आवश्यकता होती. यशस्वी महाभियोगानंतर, कार्यवाहक अध्यक्ष हान म्हणाले की, मी संसदेच्या निर्णयाचा आदर करतो. मात्र ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहतील.
