नागपूर : वाढत्या तापमानामुळे आरोग्य धोक्यात येण्याची शक्यता लक्षात घेता राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेशी संलग्नित सर्व माध्यम व व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते इयत्ता नववी अशा क्रमाने परीक्षा घेण्याच्या मागणीवर तातडीने निर्णय घ्या, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने सोमवारी परिषदेच्या संचालकांना दिला.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय नितीन सांबरे व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. परिषदेच्या संचालकांनी संलग्नित सर्व शाळांमधील परीक्षांचा कालावधी समान असावा, या उद्देशाने २७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी इयत्ता पहिली ते नववीपर्यंतच्या परीक्षांचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यानुसार इयत्ता नववी ते इयत्ता पहिली अशा क्रमाने परीक्षा घेतल्या जाणार आहेत.
इयत्ता आठवी व नववीसाठी ८ ते २५ एप्रिल, इयत्ता सहावी व सातवीसाठी १९ ते २५ एप्रिल, इयत्ता पाचवीसाठी ९ ते २५ एप्रिल, इयत्ता तिसरी व चौथीसाठी २२ ते २५ एप्रिल तर, इयत्ता पहिली व दुसरीसाठी २३ ते २५ एप्रिलपर्यंत तारखा देण्यात आल्या आहेत. लहान मुलांच्या परीक्षा विलंबाने होणार आहेत. परिणामी, पालक राजेश सुलभेवार व इतरांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तापमान सतत वाढत असल्यामुळे लहान मुलांच्या परीक्षा आधी घेणे आवश्यक आहे, असे त्यांचे म्हणणे होते. उच्च न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता हा आदेश देऊन याचिका निकाली काढली.
मनमानी पद्धतीने ठरविला कार्यक्रम
उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या आदेशामुळे २००७-०८ ते २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापर्यंत परिषदेशी संलग्नित सर्व शाळा २१ एप्रिल ते ३० जूनपर्यंत बंद ठेवल्या जात होत्या. या वर्षी त्या आदेशाकडे व पालकांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करून परीक्षांचा कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला. कार्यक्रम ठरविताना मनमानी करण्यात आली. डोक्याचा वापर करण्यात आला नाही, असा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी केला होता. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. भानुदास कुलकर्णी यांनी बाजू मांडली.
