वॉशिंग्टन : चीनने चुकीचे पाऊल उचलले आहे. ते घाबरले आहेत. हे असे काहीतरी आहे जे ते सहन करू शकत नाहीत. चीनच्या प्रत्युत्तरात्मक शुल्कामुळे त्यांना मोठी किंमत मोजावी लागेल असे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शनिवार दि. ५ एप्रिल रोजी म्हटले आहे.
अमेरिकेने जगातील ६० देशांवर कर लादण्याची घोषणा केली आहे. यामध्ये चीनवर ३४% कर लादण्यात आला आहे. यापूर्वी, ट्रम्प यांनी एका महिन्यात दोनदा चीनवर १०% कर लादले होते, ज्यामुळे एकूण कर ५४% झाला होता. याला प्रत्युत्तर म्हणून चीनने शुक्रवारी अमेरिकेवर ३४% रेसिप्रोकल टॅरिफ लादण्याची घोषणा केली. नवीन दर १० एप्रिलपासून लागू होतील. अमेरिकेचे हे पाऊल आंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमांचे उल्लंघन करते, असे चीन सरकारने एक निवेदन जारी केले. यामुळे चीनच्या कायदेशीर हक्कांना आणि हितांना हानी पोहोचत आहे. हा स्पष्टपणे एकतर्फी दबाव आणण्याचा प्रयत्न आहे.
चिनी वस्तूंवर आता ५४% कर
जानेवारीमध्ये सत्तेत परतल्यापासून, ट्रम्प यांनी चीनमधून येणा-या सर्व आयातीवर दोनदा १०% अतिरिक्त शुल्क लादले आहेत. चीनमधून अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे फेंटानिलचा प्रवाह रोखण्यासाठी हे पाऊल आवश्यक असल्याचे व्हाईट हाऊसचे म्हणणे आहे. याचा अर्थ असा की अमेरिकेत येणा-या चिनी वस्तूंवर आता प्रभावीपणे एकूण ५४% कर आकारला जात आहे.
चीनने ११ अमेरिकन कंपन्या अवैध ठरविल्या
शुक्रवारी रेसिप्रोकल टॅरिफची घोषणा करून, चीनने ११ अमेरिकन कंपन्यांना त्यांच्या विश्वासार्ह नसलेल्या कंपन्यांच्या यादीत समाविष्ट केले आहे. यामध्ये ड्रोन उत्पादक कंपन्यांचाही समावेश आहे. याशिवाय, १६ अमेरिकन कंपन्यांवर निर्यात नियम लादण्यात आले आहेत, जेणेकरून ते चीनला दुहेरी वापराच्या वस्तू निर्यात करू शकणार नाहीत.
जागतिक आर्थिक मंदीचा धोका
अर्थशास्त्रज्ञ आणि द ग्लोबल ट्रेड पॅराडाइमचे लेखक प्रा. अरुण कुमार यांच्या मते, नंबर एक आणि दुस-या आर्थिक महासत्तेतील अमेरिका आणि रशिया यांच्यातील व्यापार युद्ध जगाला आर्थिक मंदीत ढकलू शकते. पण, ट्रम्प यांच्या मनमानी शुल्कामुळे चीनला वर्चस्व मिळणार आहे. अनेक देश आता व्यापारासाठी चीनकडे वळू शकतात.
भारत टॅरिफ सहन करू शकते : वाणीज्य मंत्रालय
ट्रम्प यांनी जशास तशा टॅरिफची घोषणा केल्यानंतर भारताकडून ही पहिलीच अधिकृत प्रतिक्रिया आहे. भारताच्या वाणिज्य मंत्रालयाने म्हटले आहे की ते २६% शुल्काच्या परिणामाचे मूल्यांकन करत आहेत. एका अधिका-याने सांगितले की, या टॅरिफचा काही क्षेत्रांवर परिणाम होईल, परंतु भारताची अर्थव्यवस्था ते सहन करू शकते. एका अधिका-याने सांगितले की, ट्रम्प प्रशासनात अशा तरतुदी आहेत की जर भारताने अमेरिकेच्या चिंता दूर केल्या, तर त्यांना शुल्कात काही सवलत मिळू शकते. भारत या दिशेने पावले उचलण्याचा विचार करत आहे.
