मुंबई : वैद्यकीय शिक्षण घेताना विद्यार्थ्यांना मानसिक तणावाला सामोरे जावे लागते. निवासी डॉक्टरांना मानसिक तणावातून बाहेर काढण्यासाठी, तसेच त्यांचे मानसिक आरोग्य सुदृढ राहावे यासाठी वैद्यकीय महाविद्यालय आणि राज्य पातळीवर मानसिक आरोग्य निवारण समिती स्थापन करण्याचे आदेश वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या आयुक्तांनी वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या (डीएमईआर) संचालकांना दिले आहेत. तसेच समित्या स्थापन करून तातडीने कार्यान्वित करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत. त्यामुळे संचालनालयाकडून लवकरच डॉक्टरांचे मानसिक आरोग्य सुधारण्याठी पावले उचलण्यात येतील.
वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे संचालक आणि अधिकारी यांच्यासोबत सोमवारी निवासी डॉक्टरांची संघटना असलेल्या ‘मार्ड’च्या पदाधिका-यांची निवासी डॉक्टरांच्या विविध समस्यांबाबत बैठक झाली. या बैठकीमध्ये वैद्यकीय शिक्षण घेताना डॉक्टरांना भेडसावणा-या मानसिक तणावाबाबत चर्चा करण्यात आली. निवासी डॉक्टरांचे मानसिक आरोग्य उत्तम राहावे, तणावाखाली असताना त्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळावे, त्यांच्या समस्या जाणून त्यावर तोडगा काढण्यासाठी वैद्यकीय महाविद्यालय व राज्य पातळीवर मानसिक आरोग्य समित्या स्थापन कराव्या. या समित्यांना लवकरात लवकर कामकाज सुरू करण्याचे निर्देश द्यावे, असे आदेश वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या आयुक्तांनी वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या संचालकांना दिले.
मानसिक तणावामुळे जे विद्यार्थी पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रम अर्धवट सोडतात. त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येते. मानसिक तणावामुळे शिक्षण अर्धवट सोडणा-या विद्यार्थ्यांना दंड आकारण्यात येऊ नये, अशी मागणी यावेळी ‘मार्ड’कडून करण्यात आली. आयुक्तांनी या संदर्भातील प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्याच्या सूचना वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या संचालकांना केल्या.
निवासी डॉक्टरांच्या वसतिगृहामधील अपु-या सुविधांबाबतही यावेळी चर्चा करण्यात आली. दरम्यान, सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांतील वसतिगृहांतील सुविधांची माहिती संकलित करावी, तसेच जिल्हास्तरावरील रुग्णालयांमध्ये निवासी डॉक्टरांना कर्तव्यावर पाठवताना त्यांच्या निवासाची, तसेच प्रवासाची व्यवस्था करावी, असे आदेशही आयुक्तांनी यावेळी दिले.
शिष्यवृत्ती वेतनवाढीसाठी अभ्यास करण्याची सूचना
महाराष्ट्रातील निवासी डॉक्टरांना अन्य राज्यातील निवासी डॉक्टरांच्या तुलनेत कमी शिष्यवृत्ती वेतन मिळते. त्यामुळे शिष्यवृत्ती वेतनात वाढ करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. आयुक्तांनी यासंदर्भात तुलनात्मक अभ्यास करण्याची सूचना वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाला दिली. या संदर्भातील अहवाल येत्या आठ दिवसांत सादर करण्याचे निर्देश आयुक्तांनी यावेळी दिले.
