आज देशात जातगणनेचा मुद्दा चर्चेत आहे. बिहारची जातगणना जाहीर झाली. त्यानुसार विविध वर्गवारीचे आकडेही समोर आले. आता ही आकडेवारी राजकीय समीकरणात बांधली जात आहे. देशात आज जातगणनेचा मुद्दा चर्चेत आहे तसा तो महाराष्ट्रातही आकार घेत आहे. या विषयाने राजकारणाचा पोतच बदलून टाकला आहे. मराठा आरक्षणावरून हा विषय खूपच तापला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लोकप्रियतेवर काय तोडगा काढायचा या चिंतेने विरोधकांना गत नऊ वर्षे ग्रासले होते. आता त्यांच्या हाताशी जातगणनेचा मुद्दा आला आहे. हा मुद्दा राजकीय की सामाजिक यावर वादविवाद होऊ शकतील मात्र, खरा मुद्दा हा की, हक्काचे आमिष दाखवून उभारल्या जाणा-या मतपेढीच्या या राजकारणात जे जबाबदार नागरिकांची भूमिका कर्तव्यभावनेने बजावतात त्यांची उपेक्षा होणार का आणि त्यांनाच संपूर्ण प्रक्रियेतून बाहेर लोटले जाणार? बिहार आणि उत्तर प्रदेशने देशाच्या राजकारणाला कायमच नवी दिशा दिली आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आजवर सर्वांत जास्त पंतप्रधान उत्तर प्रदेशने दिले आहेत. त्याचप्रमाणे उलथापालथ करणा-या, राजकीय परिणाम साधणा-या सामाजिक घुसळणीची सुरुवात बिहारनेच सर्वप्रथम केली. बिहारने हुंकार भरल्यानंतर देशाचे चित्र बदलत गेले. काँग्रेस पक्षाची सर्वप्रथम पडझड सुरू झाली ती याच काळात. व्ही. पी. सिंग आणि अन्य नेत्यांनी जातनिहाय आकडेवारीचे भूत काँग्रेसच्या मानगुटीवर बसवले आणि राजीव गांधी आणि त्यांची भविष्याकडे पाहून निर्णय घेणारी काँग्रेस या अंतर्गत राजकारणात जायबंदी झाली.
आता साधारणपणे तीच रणभूमी तयार होताना दिसते आहे. फरक एवढाच की यावेळी काँग्रेसऐवजी भाजप आणि राजीव गांधींऐवजी नऊ वर्षांपासून लोकप्रियतेच्या शिखरावर विराजमान असलेले नरेंद्र मोदी आहेत. दोन वर्षांपूर्वी मोदी आणि त्यांच्या भाजपसोबत सत्तेत असलेल्या नितीशकुमार यांनी बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय घेतला. त्यानुसार राज्यात नक्की कोणत्या जातीची लोकसंख्या किती आहे याचे आकलन त्यांना झाले. ही आकडेवारी पाहिली तर मागास आणि इतर मागास यांची एकत्रित संख्या दोन तृतीयांश होते. ही संख्या पुन्हा जात या एकाच मुद्यावर एकत्रित करण्याच्या दिशेने नितीश यांनी उकळत्या तेलात पाणी शिंपडले आणि त्याचा आवाज देशभर झाला. इतर राजकीय पक्षांनीही आपापल्या राज्यात जातगणनेची मागणी केली. ‘सबका साथ, सबका विकास’ असा नारा भाजप देत असला तरी हिंदुत्व हा त्या पक्षाच्या विचारधारेचा गाभा राहिला आहे. बिहारच्या जातगणनेनंतर आता ज्यांची जेवढी लोकसंख्या त्यांचा तेवढा हक्क अशी मागणी सुरू झाली आहे. याचा अर्थ ज्यांची संख्या अधिक त्यांना सर्वाधिकार आणि ज्यांची संख्या नगण्य त्यांना डावलावे असे राजकीय पक्षांना अभिप्रेत आहे काय? त्यांना जर तसेच हवे असेल तर हा फारच धोकादायक प्रकार म्हणावा लागेल. महाराष्ट्रात सध्या आरक्षणाचा प्रश्न पेटला आहे.
जातगणना झाली पाहिजे, असे मत मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले आहे. प्रत्येक ठिकाणी जेव्हा जातीचे प्रश्न निर्माण होतात तेव्हा न्यायालय जातींची लोकसंख्या विचारतात. सरकार सांगते डेटा नाही, न्यायालय मात्र डेटा मागते. प्रत्येकजण वेगवेगळे दावे करतो. त्यामुळे जनगणना केली पाहिजे. आईचे जात प्रमाणपत्र मुलांना लागू केल्यास एससी, एसटी समाजाला कोणता निकष लावणार असा सवाल भुजबळ यांनी केला. ब्रिटिशांनी केलेल्या जातगणनेत ओबीसी समाज ५४ टक्के असल्याचे म्हटले, मंडल आयोगानेही तेच म्हटले. जातीसाठी काही मागायचे तर लोक न्यायालयात जातात, न्यायालय डेटा मागते. एससी-एसटीप्रमाणे ओबीसी समुदायालाही केंद्र, राज्याकडून निधी मिळण्यासाठी ज्या समित्या निर्माण झाल्या त्यावेळीही हाच मुद्दा उपस्थित झाला की, या समुदायाला मदत केली पाहिजे पण जातींची आकडेवारी नाही. सरकार सांगणार डेटा नाही, न्यायालय मात्र डेटा मागणार. मग आम्ही सांगतो तो डेटा मान्य करा, नाही तर जातगणना करा, असे भुजबळ म्हणाले. जातीय जनगणना होऊ नये, त्यातून काय साध्य होईल असा सवाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने (आरएसएस) केला आहे. जातीय जनगणनेचा राजकीयदृष्ट्या काही लोकांना फायदा होऊ शकतो मात्र, सामाजिक आणि राष्ट्रीय एकात्मतेच्या दृष्टीने ते चांगले नाही असे मत आरएसएसचे विदर्भ सहसंघचालक श्रीधर गाडगे यांनी म्हटले आहे.
एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना गाडगे म्हणाले, जातनिहाय जनगणना होऊ नये कारण ती करण्याचे कोणतेही कारण नाही. अशी जनगणना केल्याने काय साध्य होणार? असमानता, शत्रुत्व किंवा भांडण नको अशी आमची स्पष्ट भूमिका आहे. जातनिहाय जनगणनेचा आरक्षणाशी काहीही संबंध नाही. आरक्षण ही वेगळी गोष्ट आहे. आरक्षण आणि जातीव्यवस्था हे वेगवेगळे प्रश्न आहेत. सामाजिक उन्नतीसाठी आरक्षणाची सुरुवात करण्यात आली. त्यामुळे संपूर्ण सामाजिक प्रगती होईपर्यंत आरक्षण सुरूच राहील कारण अद्याप सर्व समाजाची प्रगती झालेली नाही. समाजातील शेवटचा माणूस जोपर्यंत प्रगती करत नाही तोपर्यंत आरक्षण कायम राहील. ही एक सामाजिक व्यवस्था आहे, पण तिचा जातनिहाय जनगणनेशी काही संबंध नाही. कारण जातीची मोजणी केली नाही तर आरक्षणात कोणताही अडथळा येणार नाही. एक व्यक्ती फॉर्ममध्ये जातीचा उल्लेख करते मग सर्वेक्षणाची गरज काय असा सवाल गाडगे यांनी केला. एकूणच हा विषय किचकट आणि गुंतागुंतीचा आहे, जातीव्यवस्था नष्ट करणे हा त्यावरचा उपाय असू शकतो. प्रत्येक वेळी जर तुम्ही लोकसंख्या विचारणार असाल तर जातगणना झाली पाहिजे असा आग्रह धरला जात आहे. जातनिहाय जनगणना नाकारून देशातील सर्वच जातींवर अन्याय केला जात आहे अशी धारणा जनगणनेचा आग्रह धरणा-यांची बनली आहे. जातनिहाय जनगणना झाल्यास कोणत्या जातींचा विकास झाला, कोणत्या जाती मागे पडल्या याचे यथार्थ वास्तव देशासमोर येईल त्यातून नव्या योजना कोणत्या आणि कोणासाठी याचे योग्य नियोजन करता येईल असा दावा केला जात आहे.
