नवी दिल्ली : काँग्रेसकडून विविध केंद्रीय संस्था, आयोगांच्या अध्यक्ष व सदस्यांच्या नियुक्तीवरून आधीपासून आक्षेप घेतला जात आहे. आता राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग म्हणजेच एनएचआरसीचे अध्यक्ष व सदस्यांच्या नियुक्तीवर वाद निर्माण झाला आहे. काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे व लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींनी निवडीवर नाराजी व्यक्त केली आहे.
अध्यक्ष व सदस्यांच्या निवड प्रक्रियेत सुटी होत्या आणि आधीच सगळे निश्चित झाल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. निवडीदरम्यान सल्लामसलत आणि सहमतीकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचेही पक्षाने म्हटले आहे. काँग्रेसच्या दोन्ही नेत्यांनी एनएचआरसीच्या अध्यक्षपदासाठी निवृत्त न्यायाधीश रोहिंटन फली नरीमन व के. एम. जोसेफ यांचे नाव सुचवले होते.
राहुल गांधी आणि खर्गेंनी आयोगाच्या सदस्यपदासाठी एस. मुरलीधर आणि अकील अब्दुल हमीद कुरैशी यांची नावे सुचवली होती. मानवाधिकाराच्या संरक्षणासाठी दोघांनी चांगले काम केल्याचा दावा दोन्ही नेत्यांनी केला होता. दरम्यान, रामसुब्रमण्यन यांच्या नियुक्तीआधी आयोगाचे अध्यक्षपद अनेक दिवसांपासून रिक्त होते. अरुण कुमार मिश्रा यांचा कार्यकाळ १ जून रोजीच पूर्ण झाला होता. कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून विजय भारती सायनी यांनी कार्यभार सांभाळला होता.
काँग्रेस सूचित नावांचा विचार नाही
काँग्रेसने सुचवलेल्या नावांचा विचार झाला नाही, असा आरोप करण्यात आला आहे. आयोगाचे म्हणून निवृत्त न्यायाधीश व्ही. रामसुब्रमण्यन यांची निवड करण्यात आली आहे. ही निवड करताना धर्म, जात आणि भौगोलिक संतुलनाबाबत विचार झाला नाही. सरकारचा दृष्टीकोन या निवडीतून दिसतो अशी टीका काँग्रेसने केली आहे.
कोण निवड समितीत?
एनएचआरसीच्या अध्यक्ष व सदस्यांच्या निवड प्रक्रियेच्या समितीमध्ये पंतप्रधान अध्यक्ष असतात. या समितीमध्ये लोकसभेचे अध्यक्ष गृह मंत्री, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते आणि राज्यसभेचे उपसभापती यांचा समावेश असतो. या समितीच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपतींकडून अध्यक्षांची नियुक्ती केली जाते. समितीची १८ डिसेंबरला बैठक झाली होती. राहुल गांधी आणि खर्गेही बैठकीला उपस्थित राहिले होते. पण त्यांनी सुचवलेल्या एकाही नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलेले नाही. आयोगाच्या सदस्यपती प्रियांक कानूनगो आण विद्युत रंजन सांरगी यांची नियुक्त करण्यात आली आहे.
