सोलापूर : राज्य शासनाचा शिक्षक भरती बंदीचा आदेश डावलून चुकीची वैयक्तिक मान्यता दिलेल्या १५० शिक्षकावर गंडांतर आले आहे. प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी अशा शिक्षकांची माहिती मागवली आहे.
शासनाने २ मे २०१२ पासून शिक्षक भरतीला बंदी असल्याचा आदेश जारी केला आहे. तरीही तत्कालीन प्राथमिक शिक्षणाधिकारी खंडागळे यांनी आदेश धुडकावत १५० शिक्षकांना वैयक्तिक मान्यता दिली. त्यांच्या वेतनाची शिफारस शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडे केली. त्यानुसार त्यांचे वेतन सुरू झाले, मात्र तक्रारीनंतर या प्रकरणाची चौकशी सुरू झाली आहे. याप्रकरणी लेबर पार्टीचे साथी बशीर अहमद यांनी तक्रार दिली होती.
विद्यमान प्राथमिक शिक्षणाधिकारी कादर शेख यांनी शाळांना परिपत्रक जारी केले असून ज्या शाळेत अशा मान्यता देण्यात आल्या त्यांची माहिती वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक यांच्याकडे सादर करावी. त्याशिवाय मार्च महिन्याचे वेतन अदा केले जाणार नाही, असे स्पष्ट आदेश काढले आहेत. या पत्राने खाजगी प्राथमिक शाळेतील त्या १५० शिक्षकांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. मान्यता मिळून अनेक वर्षे वेतन देण्यात आले, आता त्यांच्या मान्यतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याने शिक्षकांमध्ये घबराट पसरली आहे.
प्राथमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी भरती बंदीच्या काळात वैयक्तिक मान्यता मिळालेल्या शिक्षकांची माहिती संबंधित शाळांकडून मागवण्याच्या सूचना केल्या आहेत. मी त्याची अंमलबजावणी करीत आहे. त्यांच्या वेतनाबाबत आदेश नाहीत.असे वेतन व भ. निर्वाह निधी पथक (प्राथमिक)अधीक्षक विठ्ठल ढेपे यांनी सांगीतले.
१० वर्षापूर्वी मी पुराव्यानिशी ही तक्रार दिली होती. शिक्षण आयुक्तांनी समिती नेमण्याचा आदेश दिला, पण तत्कालीन उपसंचालकांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. पाठपुराव्यामुळे तत्कालीन उपसंचालक उकिरडे यांनी सुनावणी घेतली. ही माहिती संकलित करण्याचे आदेश दिले.असे तक्रारदार, लेबर पार्टी (महाराष्ट्र) सोलापूर साथी बशीर अहमद यांनी सांगीतले.
