परभणी : उच न्यायालय, मुंबई यांनी मा. उच्च न्यायालयातील कर्मचा-यांप्रमाणे सर्व दुय्यम न्यायालयातील कर्मचा-यांनाही “समान काम समान वेतन” या तत्वानुसार सुधारीत वेतनवाढीचा प्रस्ताव महाराष्ट्र शासनास मंजुरीस्तव पाठविण्यात आला आहे.
जवळपास २० महिण्यापेक्षा जास्त कालावधी होवूनही सदर सुधारीत वेतनवाढ प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबीत असून याकडे महाराष्ट्र शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन लघुलेखक संघटना शाखा परभणी, परभणी जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटना गट-क, परभणी जिल्हा बेलीफ संघटना, परभणी जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटना गट-ड, या चारही संघटनांचे सर्व न्यायालयीन कर्मचारी हे आज दिनांक १६ रोजी जिल्हा व सत्र न्यायालय, परभणी परिसरात काळ्या फिती लावून शांततेच्या मार्गाने कार्यालयीन कामकाज करत आंदोलन करत असून उद्याही याच प्रकारे आंदोलन करण्यात येणार आहे . मागण्या मान्य न झाल्यास दिवाळी साजरी न करण्याचा निर्धार न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
सर्व न्यायालयीन कर्मचा-यांनी यापूर्वी उपरोक्त मागण्यासाठी एक दिवस काळ्या फिती लावून शांततेच्या मार्गाने कार्यालयीन कामकाज केले होते. त्यानंतरही महाराष्ट्र शासनाने सुधारीत वेतनवाढ प्रस्तावाकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे सदर बाबींकडे पुन्हा शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आज आंदोलन करण्यात आले.
