नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
सत्र न्यायालयांचा कनिष्ठ न्यायालये असा उल्लेख करू नका, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या नोंदणी कार्यालयाला दिला. सत्र न्यायालयातील रेकॉर्डचा कनिष्ठ न्यायालयांतील रेकॉर्ड असा उल्लेख करता कामा नये, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. न्या. एस. ओक आणि न्या. भुयान यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.
१९८१ मधील खून प्रकरणात दोषी ठरविलेल्या दोघांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणा-या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले. या याचिकेसंदर्भात सत्र न्यायालयाच्या रेकॉर्डची सॉफ्टकॉपी नोंदणी कार्यालयाकडून मागविताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोंदणी कार्यालयाने सत्र न्यायालयांचा कनिष्ठ न्यायालये असा उल्लेख करणे थांबविले तर अधिक योग्य होईल. अगदी कनिष्ठ न्यायालयांच्या रेकॉर्डऐवजी सत्र न्यायालयाचे रेकॉर्ड असा उल्लेख करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दोन्ही याचिकाकर्त्यांचे अपिल फेटाळताना शिक्षा भोगण्यासाठी शरणागती पत्करण्याचे आदेश दिले होते. आपल्याला बजावलेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेविरुद्ध त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने सत्र न्यायालयाचा कनिष्ठ न्यायालये असा उल्लेख करू नये, असे सुनावले.
