कोल्हापूर : राज्यातील गाय दूध उत्पादक शेतक-यांना मदत करण्यासाठी राज्य सरकारने प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण सरकारी निकषात हे अनुदान अडकण्याची शक्यता आहे.
प्राथमिक दूध संस्थांनी दूध बिलासह इतर व्यवहार कॅशलेस केले पाहिजेत, त्याचबरोबर पशुधन कार्डाची सक्ती केल्याने अनुदानापासून जिल्ह्यातील बहुतांश दूध उत्पादक वंचित राहणार आहेत.
राज्यात गायीचे दूध अतिरिक्त झाल्याने दूध संघांनी फुकापासरी दराने दूध खरेदी सुरू केल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. काही जिल्ह्यांत खासगी दूध संघ २८ ते ३० रुपये लिटरने खरेदी करत आहेत. यात शेतक-यांची पिळवणूक होत असल्याने अनुदान द्यावे, अशी मागणी किसान सभेकडून करण्यात आली होती. त्यावर राज्य सरकारने प्रतिलिटर पाच रुपये थेट शेतक-यांच्या खात्यावर जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मात्र, त्यासाठी काही अटी घातल्या आहेत. प्राथमिक दूध संस्थांनी संबंधित शेतक-यांचे दहा दिवसांचे दूध बिल थेट बँकेत जमा केलेले असावे. त्याचबरोबर त्या शेतक-याचे बँक खाते आधारशी लिंक करणे बंधनकारक आहे. त्या दूध संघांचा ३.२ फॅट व ८.२ एसएनएफसाठी २९ रुपये दर हवा व पशुधन कार्ड लिंक असले पाहिजे. या अटींची पूर्तता करणा-या शेतक-यालाच पाच रुपये अनुदान मिळणार आहे.
