मुंबई : पीकविम्यातून शेतकरी कंगाल;पीकविम्यातून शेतकरी कंगाल, तर कंपन्या आर्थिकदृष्ट्या मालामाल झाल्याचे समोर आले आहे. पीकविमा नफ्यातून कंपन्यांना देशभरात तब्बल ५० हजार कोटींच्या खिरापतीचा लाभ मिळाला. एकट्या महाराष्ट्रातून या कंपन्यांना तब्बल साडे दहा हजार कोटींचा नफा झाल्याचे समजते.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकरी देशोधडीला लागतो. अतिवृष्टी, पूर, वादळी वारे, भूस्खलन सारख्या नैसर्गिक संकटामुळे पिकांचे नुकसान होते. यातून शेतकरी सावरावा यासाठी केंद्र सरकारने २०१६-२०१७ पासून पंतप्रधान पीकविमा (पीएमएफबीवाय) सुरू केली. मात्र, या योजनेच्या हेतूलाच हरताळ फासला असून पीकविमा कंपन्याच मालामाल होत असल्याचे समोर येत आहे. नैसर्गिक संकट, अवकाळी पाऊस, ओला दुष्काळ, पिकांवर पडणारे रोगांमुळे अनेकदा हातातोंडाशी आलेले पीक शेतक-यांच्या घरी येत नाही. त्यामुळे या नुकसानीची भरपाई मिळावी म्हणून पंतप्रधान पीकविमा योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेत विमा हप्त्याच्या २ टक्के / नगदी पिकांसाठी ५ टक्के रक्कम शेतक-यांना भरावी लागते.
याचा बोजाही शेतक-यांवर न ठेवता त्यांना केवळ एक रुपया भरून विमा पोर्टलवर पीकविम्याची नोंदणी करता येते. मात्र, या योजनेत अनेक घोटाळे झाल्याचे आरोप झाले. महाराष्ट्राचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी ही योजना गुंडाळण्याचे संकेतही दिले होते.
कुठली पिके, शेतक-यांना लाभ?
पीकविमा योजनेत खरीप हंगामातील १४ पिकांना ही योजना लागू आहे. त्यात भात, ज्वारी, बाजरी, नाचणी, मका, तूर, मूग, उडीद, भुईमूग, सोयाबीन, तीळ, कारळे, कापूस व कांद्याचा समावेश आहे. रब्बी हंगामातील ६ पिके या योजनेत येतात. त्यात उन्हाळी भात, गहू (बागायत), रब्बी ज्वारी (बागायत व जिरायत), हरभरा, उन्हाळी भुईमूग, रब्बी कांद्याचा समावेश आहे. अधिसूचित क्षेत्रात, अधिसूचित पिके घेणारे सर्व शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतक-यांना योजना ऐच्छिक असून सर्व पिकांसाठी ७० टक्के जोखीमस्तर ठेवण्यात आला आहे.
८ वर्षांत ४३ हजार कोटींचा हप्ता?
पंतप्रधान पीकविमा योजनेची महाराष्ट्रात २०१६-२०१७ पासून लागू झाली. विमा कंपन्यांना २०१६-२०२४ ते आठ वर्षांच्या काळात केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार आणि शेतक-यांकडून एकूण ४३ हजार २०१ कोटी रुपयांचा विमा हप्ता मिळाला. मात्र, यात कंपन्यांनी भरपाई पोटी ३२ हजार ६१० कोटी रुपये रक्कम शेतक-यांना वाटली. त्यात कंपन्यांना तब्बल १० हजार ५९१ कोटींचा नफा एकटया महाराष्ट्रातून मिळाला.
कंपन्यांना ७५ टक्के लाभ
महाराष्ट्रात २०२०-२०२१ या वर्षात तर विम्या कंपन्या आर्थिकदृष्टया भयंकर गब्बर झाल्या. त्यांनी शेतक-यांना फक्त २५ टक्के रक्कम भरपाई म्हणून दिली. तर विमा कंपन्यांचा नफा ७५ टक्क्यांवर गेला. विमा कंपन्यांना या वर्षात केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार आणि शेतक-यांकडून एकूण ५ हजार ८०६.२१ कोटी रुपयांचा विमा हप्ता मिळाला. या कंपन्यांनी फक्त १ हजार ४३१.३४ कोटी रुपये रक्कम शेतक-यांना वाटली. त्यामुळे कंपन्यांना एकाच वर्षात ४ हजार ३७४.८७ कोटी रुपयांचा फायदा झाला.
