मुंबई : इलेक्टोरल बाँड्स संदर्भात न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर मोदी सरकार बॅकफूटवर आले असून आता इलेक्टोरल बाँड्सवरुन अद्यापही न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. न्यायालयाने एसबीआयला बाँड्सची विस्तृतपणे माहिती देण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर, एसबीआयनेही बाँड्सची माहिती सार्वजनिक केल्यानंतर आता विरोधकांकडून भाजपावर जोरदार टीका केली जात आहे. इलेक्ट्रोरल बाँड्सच्या माध्यमातून सर्वाधिक फंड भारतीय जनता पक्षालाच मिळाला असून हा एकप्रकारे भाजपाचा भ्रष्टाचार असल्याचा आरोप शिवसेनेने केला आहे. ईडी, सीबीआयने कारवाया केलेल्या कंपन्यांकडून भाजपाला फंड देण्यात आल्याचेही शिवसेनेने सांगितले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर अखेर एसबीआयने निवडणूक रोख्यांची माहिती सादर केली. काल निवडणूक आयोगाने तसे तपशील जाहीर केलेत. ह्या निवडणूक रोख्यांतून भाजपने ६ हजार ५६६ कोटी इतका सर्वाधिक गल्ला कमावल्याचे उघड झाले आहे. त्यावरुन, विरोधकांनी भाजपाच्या भ्रष्टाचाराचे बिंग फुटले असे म्हणत मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. तसेच, केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून हा निधी भाजपाने गोळा केल्याचा आरोपही शिवेसनेने केला आहे. भ्रष्टाचारमुक्त सरकार म्हणून भाजपा छातीठोकपणे सांगते, तर देशाचे पंतप्रधानही आपल्या कारकिर्दीवर बोलताना, ना खाऊंगा, ना खाने दुंगा… असे म्हणत आमच्या सरकारमध्ये एक रुपयाचाही भ्रष्टाचार न झाल्याचे सांगतात. त्यावरुन, आता शिवसेनेने मोदी सरकावर जबरी टीका केली.
मोदी-शहांचे कारनामे उघड
एरव्ही भ्रष्टाचारावर घसा फोडून भाषणे ठोकणा-या भाजपवाल्यांचे बिंग फुटले आहे. कारण ज्या ३० कंपन्या ईडी, आयकरच्या चौकशी फे-यांमध्ये होत्या, त्यांच्याकडून सुटकेच्या बदल्यात भाजपने कोट्यवधी कमावल्याचे आता सिद्ध झाले आहे. भ्रष्टाचाराचं तुणतुणं वाजवणा-या मोदी-शहांचे कारनामे या निवडणूक रोख्यांच्या निमित्ताने जगजाहीर झालेत अशी बोचरी टीका शिवसेनेने अधिकृत ट्विटर हँडलवरुन केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर अखेर एसबीआयने निवडणूक रोख्यांची माहिती सादर केली. काल निवडणूक आयोगाने तसे तपशील जाहीर केलेत. ह्या निवडणूक रोख्यांतून भाजपने ६ हजार ५६६ कोटी इतका सर्वांधिक गल्ला कमावला आहे.
बाँडसचे क्रमांकही जाहीर करण्याचे आदेश
इलेक्टोरोल बाँडसचे क्रमांकही जाहीर करण्याचे निर्देश
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीायला इलेक्टोरोल बाँड्सचे क्रमांक जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. सीलबंद कव्हरमध्ये ठेवलेला डेटा निवडणूक आयोगाला द्यावा, कारण त्यांना तो अपलोड करायचा आहे, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सोमवारी म्हणजेच १८ मार्च रोजी होणार आहे. इलेक्टोरोल बाँडसंदर्भातील डेटा इलेक्शन कमिशनच्या वेबसाईटवर अपलोड करणे आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे की, बाँड क्रमांकावरून हे कळू शकेल की कोणत्या देणगीदाराने कोणत्या पक्षाला देणगी दिली. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सोमवारी १८ मार्च रोजी होणार आहे. यापूर्वी या प्रकरणाची आजच सुनावणी होणार होती आणि त्याचे लाईव्ह स्ट्रिमिंगही होणार होते. मात्र आता या खटल्याची सुनावणी सोमवारी होणार आहे.
