महाराष्ट्रात दलित मतांचा प्रभाव असलेले १० ते १२ लोकसभा मतदारसंघ आहेत. या प्रत्येक मतदारसंघात दीड ते दोन लाख दलित मते आहेत. काही मतदारसंघात ही मते तीन साडेतीन लाख देखील आहेत. या दलित मतदारांचे नेतृत्व सध्या कोणाकडे आहे? केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले भाजपसोबत आहेत. भाजपने त्यांना एकही जागा सोडलेली नाही. दुस-या बाजूला ‘वंचित’चे नेते प्रकाश आंबेडकर आहेत. ते भाजपपासून अंतर राखून त्यांना सर्वाधिक लाभ मिळवून देणा-यात सुद्धा आंबेडकर एकमेवाद्वितीय आहेत.
राज्याच्या राजकारणातला दलित मते प्रकाश आंबेडकर, रामदास आठवले, जोगेंद्र कवाडे, चंद्रकांत हंडोरे यांच्या भोवताल असतात. आठवले भाजपकडून राज्यसभा मिळवून भाजपसोबत निखळ दलित चेहरा बनून वावरण्यात आनंद मानतात.
काँग्रेसने चंद्रकांत हंडोरेंना राज्यसभेवर पाठवून हरवलेली व्होट बॅँक पुन्हा मिळवण्याचा प्रयत्न केला. पण ख-या अर्थाने दलित मते फिरवण्याची ताकद अजूनही वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकरांमध्येच आहे.
अनुसूचित जातींमध्ये असलेल्या ५८ जातींपैकी इतर ५५ जातींची लोकसंख्या कमी असल्याने आणि विखुरलेले असल्याने ते मुख्य प्रवाहासोबत जातात. या सर्व प्रकरणात महत्त्वाची भूमिका बौध्दांची आहे. बौद्ध समाजाची मते कोणाकडे जातात, यावर राज्यातील लोकसभा मतदारसंघाच्या किमान १० जागा निश्चित होतात. त्यामुळेच या मतांवर प्रभाव असलेली व २०१९ मध्ये जन्माला आलेली वंचित आघाडी आपले माप कोणाच्या पारड्यात टाकणार याकडे सा-या राजकीय धुरिणांचे लक्ष लागले आहे.
मागच्या लोकसभा निवडणुकीत ‘वंचित’ने काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे सात जागांवर जसे नुकसान केले; त्याचबरोबर विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या ३० आमदारांचा विजयाचा रस्ता ‘वंचित’ने मोकळा करुन दिला होता. एकुणात राज्याच्या राजकारणात ‘वंचित’चे उपद्रव मूल्य मनसेपेक्षाही खूप जास्त आहे. ‘वंचित’ने दलित राजकारणाची रिकामी जागा भरुन काढली. त्याआधी आंबेडकरांनीच भारतीय रिपब्लिकन पक्षाच्या (भारिप) माध्यमातून ती जागा भरली होती.
परंतु भारिप आणि ‘वंचित’मध्ये मूलत: फरक आहे. भारिपच्या माध्यमातून लोकप्रतिनिधी निवडून आणण्याकडे आंबेडकरांचा कल होता. वंचितचे मात्र पाडापाडीकडे अधिक लक्ष असते, ही बाब नाकारता येत नाही. वंचित विधानसभेच्या २३६ जागा लढली, त्यापैकी २२२ जागांवर त्यांची अमानत रक्कम जप्त झाली. पुन्हा एकही जागा वंचितची निवडून आली नाही. मात्र त्यांना मिळालेल्या तीन चार हजार मतांनी देखील भाजपच्या वाटेतले काटे ‘वंचित’ने वेचले. ‘वंचित’च्या वाट्याला २५ लाख १८ हजार ७४९ मते मिळूनही त्यांची झोळी रिकामीच राहिली.
‘वंचित’मुळे काँग्रेसचा लोकसभेच्या नांदेड, परभणी, गडचिरोली चिमूर, हातकणंगले, बुलढाणा, सोलापूर या सात जागांवर पराभव झाला. तर सांगलीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आघाडीचा पराभव झाला. या सर्व ठिकाणी भाजप व महायुतीचे उमेदवार विजयी झाले. या सर्व जागांवर काँग्रेस दुस-या क्रमांकावर राहिली. तिस-या क्रमांकावर असलेल्या वंचितला मिळालेल्या मतांनी काँग्रेसला रोखत भाजपला पुढे चाल दिली.
विधानसभा निवडणुकीत ४० पेक्षा अधिक जागांवर वंचित तिस-या क्रमांकावर राहिली. यामध्ये चाळीसगाव, चिखली, खामगाव, जळगाव, अकोट, अकोला, मुर्तिजापूर, वाशिम, धामणगाव, हिंगोली, सोलापूर अशा जवळपास ३० जागांवर वंचितमुळे भाजपच्या उमेदवारांचा विजय झाला.
आंबेडकरांचे परिमार्जन!
एका बाजूला वंचितला भरघोस मते मिळू शकतात, पण आमदार, खासदारकीपासून पक्ष दूर राहतो, याची खंत आंबेडकरी जनतेला वाटते आहे. त्यामुळेच आंबेडकरांनी महाविकास आघाडीसोबत जावे, असा दबाव आंबेडकरांवर समाजाचा असल्याने त्यांनीही सुरुवातीपासून चर्चा सुरू ठेवली. मात्र आघाडीमधील कोणालाही आंबेडकर सोबत येतील, याची खात्री कधीच वाटली नाही. आंबेडकरांबाबत पक्षांमध्ये असणारी ही संशयाची भूमिका कार्यकर्त्यांमध्ये देखील उतरू लागली आहे. त्यामुळेच कुठे कोल्हापूरला छत्रपती शाहूंना, बारामतीला सुप्रिया सुळेंना, नागपूरला विकास ठाकरेंना पाठिंबा जाहीर करून आंबेडकर त्यांच्या भूमिकेचे परिमार्जन करण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत. तरीही प्रश्न शिल्लक राहतातच. भाजपसोबत न जाताही ‘वंचित’चा फायदा भाजपला कसा होतो? असा सवाल ‘आंबेडकर’ या नावावर श्रद्धा असणारे आज ना उद्या जाब विचारतील हे नक्की.
