नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
सर्वोच्च न्यायालयाने आधार कार्ड हे जन्माचा पुरावा म्हणून मान्य नाही, असे म्हटले आहे. जस्टिस संजय करोल आणि जस्टिस उज्जल भुइया यांच्या खंडपीठाने या संबंधीचा निकाल दिला. मृत व्यक्तीचे वय ठरविण्यासाठी आधार कार्डवर उल्लेख करण्यात आलेल्या जन्म तारखेऐवजी शाळा सोडल्याचा दाखला हा ग्राहय धरावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात मोटार अपघात संबंधीचा दावा आहे. ज्यामध्ये नुकसान भरपाई म्हणून १९ लाख ३५ हजार ४०० रुपये भरपाई देण्याचा निर्णय दिला गेला. उच्च न्यायालयाने ही रक्कम कमी करून ९ लाख २२ हजार ३३६ रुपये केली. अपघातात ज्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला, त्या व्यक्तीचे मृत्यूच्या वेळी असलेले वय ठरवण्यासाठी आधार कार्डवर असलेल्या जन्म तारखेचा उल्लेख ग्राहय धरला होता. त्यानुसार मृत व्यक्तीचे वय ४७ धरले होते आणि उच्च न्यायालयाने भरपाईची रक्कम निम्मी केली होती.
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाला आव्हान देत याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. त्यावेळी आधार कार्डवरची जन्मतारीख आणि त्यानुसार ठरवण्यात आलेले वय चुकीचे असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. तसेच आधार कार्डवरची जन्मतारीख वय ठरवण्यासाठी ग्राहय धरली जाणार नाही, असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार ज्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला, त्याचे मृत्यूसमयी वय ४५ होते.
मध्य प्रदेश कोर्टानेही अमान्य केला होता पुरावा
मध्य प्रदेश न्यायालयानेही हे मान्य केले आहे की जेव्हा वय निश्चित करायचे असेल तेव्हा आधार कार्ड हा जन्माचा पुरावा मानता येणार नाही. मनोज कुमार यादव विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य या खटल्यात न्यायालयाने हा निर्णय दिला होता.
पंजाबमध्येही दिला होता निकाल
नवदीप सिंह विरुद्ध पंजाब राज्य आणि इतर यांनीही आधार कार्ड हे वयनिश्चितीसाठी पुरावा ग्रा धरता येणार नाही. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातील एका प्रकरणात बॉम्बे हायकोर्टाने आधार कार्ड हे जन्मतारीख ठरवण्यासाठी ग्राहय धरु नये. तसेच गुजरात न्यायालयाने एका प्रकरणात शाळा सोडल्याचा दाखला हाच जन्म तारखेचा पुरावा म्हणून ग्राहय धरावा, आधार कार्ड नाही असा निर्णय दिला आहे.
