मुंबई : उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार आज राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात आज फडणवीस सरकारने अनेक मोठ्या घोषणा केल्या. सगळ्यांचे लक्ष लागलेल्या लाडकी बहीण योजनेबाबतही अजित पवारांनी घोषणा केली.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेंतर्गत सुमारे २ कोटी ५३ लाख लाभार्थी महिलांना जुलै, २०२४ पासून आर्थिक लाभ देण्यात येत आहे. त्यासाठी ३३ हजार २३२ कोटी रुपये खर्च झाला आहे. सन २०२५-२६ मध्ये या योजनेकरीता एकूण ३६ हजार कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे. या योजनेतून मिळणा-या अनुदानाचा उपयोग काही महिला गटांनी आर्थिक उपक्रमासाठी बीज भांडवल म्हणून केला असून अशा गटांना आणखी प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष योजना हाती घेण्याचे विचाराधीन असल्याचे अजित पवारांनी सांगितले.
लाडकी बहीण योजनेतून आतापर्यंत २३ हजार २३२ कोटी खर्च झाला असून २ कोटी ५३ लाख महिलांना लाभ मिळाला. तर २०२५-२६ मध्ये ३६ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पाच्या वेळी २१०० रुपये देऊ असे म्हटले होते. तुम्ही जे २१०० मान्य केलेत ते येणा-या अर्थसंकल्पातून देणार का असा सवाल उपस्थित करण्यात येत होता. मात्र लाडकी बहीण योजनेसाठी गेल्यावर्षी जी तरतूद करण्यात आली, तेवढ्याच रकमेची तरतूद २०२५-२६ वर्षासाठी करण्यात आली आहे. त्यामुळे लाडक्या बहीणींना २१०० रुपये मिळणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.
मंत्री तटकरे काय म्हणाल्या होत्या?
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येत्या अधिवेशनाच्या कालावधीत, किंवा अर्थसंकल्पामध्ये आपण २१०० घोषित करु अशा पद्धतीचे वक्तव्य त्या ठिकाणी कुठे केलेले नाही. राज्याची एखादी योजना जाहीर करत असतो. शंभर टक्के देणार, जाहीरनामा हा पाच वर्षांचा असतो, या अर्थसंकल्पात २१०० अशा पद्धतीचे वक्तव्य कुठेही केलेला नाही. जाहीरनामा पाच वर्षांसाठी जाहीर केला जातो. योग्य पद्धतीनं त्यासंदर्भातील प्रस्ताव विभाग म्हणून शासन असेल, मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळ ज्यावेळी सूचित करेल त्यावेळी तशा प्रकारचा प्रस्ताव विभाग तयार करेल असे महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे म्हणाल्या होत्या.
‘लेक लाडकी’ लाभार्थींना थेट लाभ
‘लेक लाडकी’ योजनेअंतर्गत १ लाख १३ हजार लाभार्थींना थेट लाभ देण्यात आला आहे. सन २०२५-२६ मध्ये या योजनेकरिता ५० कोटी ५५ लाख रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे. मुलींच्या व्यावसायिक शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काची १०० टक्के प्रतिपूर्ती करण्यात येत आहे. मान्यताप्राप्त उच्च आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेश घेणा-या आणि ज्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे अशा विद्यार्थिनींना हा लाभ देण्यात येतो.
