बीड : केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय घेतल्याने याचे पडसाद राज्यभरात उमटताना पाहायला मिळत असून, कांदा उत्पादक शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. दरम्यान, यामुळे राज्यातील महायुतीच्या सरकारची देखील डोकेदुखी वाढली असल्याचे चित्र आहे. अशात कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी महत्त्वाचे वक्तव्य केले आहे. कांदा निर्यातीबद्दल दोन दिवसांत निर्णय घेतला जाणार असल्याचे मुंडे म्हणाले आहेत.
केंद्राने कांद्याची निर्यात रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात कांदा उत्पादक शेतक-यांचे नुकसान होत असून, कांद्याचे दर घसरले आहेत. दरम्यान यावर प्रतिक्रिया देताना कृषिमंत्री मुंडे म्हणाले की, या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांच्याशी चर्चा करत असून, दोन दिवसांमध्ये यावर शेतक-यांच्या हिताचा निर्णय घेतला जाईल असे धनंजय मुंडे म्हणाले आहेत. त्यामुळे आता केंद्राच्या निर्णयाकडे कांदा उत्पादक शेतकरी आणि व्यापा-यांचे लक्ष लागले आहे.
नुकसानीबाबत लवकर निर्णय
दरम्यान यावेळी बोलताना मुंडे म्हणाले की, दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि गारपिटीने राज्यातील शेतक-यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्यामुळे या हिवाळी अधिवेशनामध्ये शेतक-यांच्या हिताचा निर्णय घेतला जाणारा आहे. ज्या शेतक-यांना अग्रीम पीक विमा अद्यापही मिळालेला नाही, त्यांच्या खात्यावर आठ दिवसांत अग्रीमची रक्कम जमा करण्यात येणार असल्याचे धनंजय मुंडे म्हणाले आहेत.