नागपूर (प्रतिनिधी) : दुष्काळ, पाणीटंचाई, अवकाळी पाऊस, गारपीट, पीक विमा कंपन्यांची मुजोरी, हमीभावाचे गाजर, निर्यातबंदीचा फटका, बोगस बियाणे तसेच सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे बळीराजा संकटात आहे. त्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्यात सरसकट दुष्काळ जाहीर करा. पिकांना हेक्टरी ५० हजार, बागायतीसाठी हेक्टरी १ लाख रुपये मदत द्या, वीज बिल माफ करा, पीक विम्याची मदत द्या, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत केली.
राज्यातील अवकाळी पाऊस व शेतक-यांच्या समस्यांवर आज विधानसभेत अल्पकालीन चर्चा उपस्थित करण्यात आली होती. या चर्चेला सुरुवात करताना विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारच्या धोरणावर कडाडून टीका केली. वडेट्टीवार म्हणाले, सरकारने १९४ तालुके टंचाईग्रस्त असताना केवळ ४० तालुकेच दुष्काळी घोषित केले. शेतक-यांचे अश्रू दिसले नाहीत. शेतक-यांवर आपले अवयव विकण्याची वेळ आली आहे तरी सरकारला लाज वाटत नाही. शासनाकडून तुटपुंजी मदत न करता सरसकट हेक्टरी किमान ५० हजार रुपये आणि बागायतीखालील क्षेत्राकरिता प्रती हेक्टरी किमान १ लाख रुपये तात्काळ मदत देण्याची आवश्यकता आहे. राज्यात सुमारे ३ हजारपेक्षा अधिक शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. देशातील जवळपास ३७ टक्के शेतकरी आत्महत्या महाराष्ट्रात होत आहेत.
यासारखी लाजीरवाणी गोष्ट नाही; परंतु सरकार गंभीर नाही. महाराष्ट्रात दररोज ७ शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत त्यापैकी मराठवाड्यात दररोज २-३ शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. संकटात शेतकरी होरपळला असताना तुम्ही नियम, निकष, जीआरची भाषा करता. जीआर, नियम, निकष शेतक-यांचे जीवन उद्ध्वस्त करीत असतील तर बदलले पाहिजेत, असे वडेट्टीवार यांनी सुनावले. आस्मानी संकटाबरोबरच सरकारच्या सुलतानी संकटामुळे शेतकरी आत्महत्या करीत आहे तरीदेखील तुम्ही उजळ माथ्याने राज्यात फिरताय. उरली सुरली थोडी शिल्लक असेल तर शेतक-यांसाठी ठोस मदत जाहीर करा. कांदा, धान, संत्रा यांची निर्यात बंदी, कापूस, सोयाबीनची हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी, इथेनॉलवर बंदी, दुधाचे दर पाडणे, बोगस बियाणांकडे दुर्लक्ष करणे, अशा शेतकरीविरोधी धोरणामुळेच शेतकरी देशोधडीला लागला. शेतकरी आत्महत्येचं पाप तुमच्या माथी आहे, अशा शब्दांत वडेट्टीवार यांनी सरकारवर हल्लाबोल केला.
विमा कंपन्यांची मुजोरी थांबवा
पीक विमा कंपन्यांचे मुजोर प्रतिनिधी शेतक-यांचा अपमान करीत आहे. अपमानास्पद वागणूक देत आहेत. या कंपन्या २, ४ रुपये अशी मदत देत आहेत. या कंपन्यांची मुजोरी थांबविली पाहिजे. ८ हजार कोटी रुपये सरकारने या कंपन्यांना दिले. कंपन्यांचा फायदा झाला. यातला वाटा सरकारला मिळत असल्याची चर्चा आहे. सरकार या कंपन्यांचे लाड का पुरवतंय? असा सवाल वडेट्टीवार यांनी केला.
