मुंबई : प्रतिनिधी
केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यात शुल्क कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, या निर्णयानंतर किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवलेंनी टीका केली.
कारण, सरकारने कांद्यावरील निर्यात शुल्क घटवण्याचा निर्णय उशिरा घेतल्यामुळे शेतकरी आणि व्यापारी यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. मागील निवडणुकांमध्ये सरकारला कांद्याच्या मुद्यामुळे तोटा झाला होता. त्यामुळे आता तोटा होऊ नये यासाठी राजकीय उद्देश समोर ठेवून सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे अजित नवले म्हणाले.
दरम्यान, सरकारने कांद्याच्या धोरणाबाबत दिरंगाई न करता शेतमालावर कोणतीही बंधने टाकू नयेत असे अजित नवले म्हणाले. विशेषत : कांद्यावर कोणतेही शुल्क लागणार नाही अशा प्रकारचा निर्णय यापुढे घ्यावा असे अजित नवले म्हणाले. आगामी काळात शेतक-यांचे आणि व्यापा-यांचे नुकसान होणार नाही असा निर्णय घ्यावा अशी मागणी अजित नवलेंनी केली आहे.
सरकारने शेतीसंदर्भात घेललेले निर्णय…
खाद्यतेलाच्या आयातीवर आधी कोणतेच शुल्क नव्हते, त्यावर आता २० टक्के शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे सोयाबीन उत्पादकांना अधिक किंमत मिळेल. याशिवाय रिफाईंड सोयाबीन, सूर्यफूल आणि पामतेलावर कस्टम शुल्क १२.५० टक्क्यांवरून ३२.५० टक्के करण्यात आले आहे. सोयाबीन खरेदीचा निर्णय केंद्र सरकारने आधीच घेतलेला आहे.
२) कांद्यावरील निर्यात शुल्क ४० टक्क्यांवरून २० टक्के इतके कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिवाय कांद्याची निर्यात करताना किमान निर्यात किंमत (एमईपी) ही पूर्णपणे संपविली आहे. यातून कांदा उत्पादकांना चांगला भाव मिळेल.
३) बासमती तांदळाच्या निर्यातीसाठी सुद्धा किमान निर्यात किंमत (एमईपी) ही पूर्णपणे मागे घेण्यात आली आहे.
कांद्याच्या दरात वाढ होणार?
दरम्यान, कांद्यावर २० टक्के शुल्क आकारणी करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे शेतक-यांना दिलासा मिळाला आहे. केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने याबाबतची अधिसूचना काढली आहे. या निर्णयामुळे नाशिकच्या कांदा बाजारपेठेत कांदा दरात सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, गेल्या २० दिवसांपासून कांद्याचे भाव कडाडले होते. अशा स्थितीत सरकारच्या या निर्णयाचा कांद्याच्या दरावरही परिणाम होणार आहे.
