नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयात आज जम्मू आणि काश्मिरमधील कलम ३७० च्या मुद्द्यावर सुनावणी पार पडली. आजच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने ऐतिहासिक निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकाने जम्मू काश्मिरमधून कलम ३७० हटवण्याचा घेतलेला निर्णय योग्य असून घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचे म्हटले आहे. दरम्यान, याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने ५ सप्टेंबर रोजी १६ दिवसांच्या चर्चेनंतर यावर निर्णय राखून ठेवला होता.
भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला आहे. कोर्टात अ‍ॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे, राकेश द्विवेदी, व्ही गिरी आणि इतरांनी कलम ३७० रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाची बाजू मांडली. जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवणे घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल व याबाबत केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय पूर्णपणे योग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
त्याचवेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह, दुष्यंत दवे आणि इतर ज्येष्ठ वकिलांनी युक्तिवाद केला. सुनावणीवेळी विचारात घेतलेल्या मुख्य प्रश्नांवर, सरन्यायाधीश म्हणाले की, त्या काळात राज्यात लागू करण्यात आलेल्या राष्ट्रपती राजवटीवर आम्ही निर्णय घेतलेला नाही. परिस्थितीनुसार राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते. कलम ३५६ अंतर्गत राष्ट्रपतींना त्यासंदर्भातील अधिकार आहेत. त्याला आव्हान देता येणार नाही, त्यांचा योग्य वापर केला पाहिजे, अशी घटनात्मक स्थिती आहे.
राष्ट्रपती राजवटीत केंद्र सरकार राज्य सरकारच्या जागी निर्णय घेऊ शकते. राज्य विधानसभेच्या जागी संसद काम करू शकते.
न्यायालयाने म्हटले की, राजा हरी सिंह यांनी भारतासोबत विलीनीकरण करारावर स्वाक्षरी केली, तेव्हा जम्मू-काश्मीरचे सार्वभौमत्व संपुष्टात आले होते. जम्मू आणि काश्मिर भारताच्या अधीन झाले. जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे त्यावेळीच स्पष्ट झाले आहे. भारतीय राज्यघटना जम्मू-काश्मीरच्या राज्यघटनेपेक्षा श्रेष्ठ आहे.
कलम ३७० ही युद्ध परिस्थितीसाठी अंतरिम व्यवस्था
कलम ३७० वरील निर्णय वाचताना सरन्यायाधीशांनी अत्यंत महत्त्वाचं निरिक्षण नोंदवलं. ते म्हणाले की, राज्यातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे कलम ३७० ही अंतरिम व्यवस्था करण्यात आली होती. कलम ३७० (३) अन्वये, राष्ट्रपतींना अधिसूचना जारी करण्याचा अधिकार आहे की, कलम ३७० अस्तित्वात नाही आणि जम्मू आणि काश्मीर संविधान सभा विसर्जित झाल्यानंतरही कलम ३७० कायम राहील. संविधान सभेची शिफारस राष्ट्रपतींना बंधनकारक नव्हती. जम्मू आणि काश्मीर संविधान सभेचा उद्देश तात्पुरती संस्था असणं हाच होता.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून कलम ३७० हटवण्याचे फायदे स्पष्ट
निकालाचं वाचन करताना सरन्यायाधीश म्हणाले की, जम्मू-काश्मीरच्या संविधान सभेच्या शिफारशीनंतरच राष्ट्रपतींनी कलम ३७०वर कोणताही आदेश जारी करणं आवश्यक नाही. कलम ३७० रद्द करून, नवीन व्यवस्थेनं जम्मू आणि काश्मीरला उर्वरित भारताशी जोडण्याची प्रक्रिया मजबूत केली आहे.
तीन निकालांवर सर्व न्यायमूर्तींचे एकमत
सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन निर्णयांवर सर्व न्यायमूतीचे एकमत झाले. कलम ३७० कायमस्वरूपी असावे की नाही? ते हटवण्याची प्रक्रिया योग्य की अयोग्य? आणि राज्याचे दोन तुकडे करणे योग्य की अयोग्य? हे मुख्य प्रश्न आहेत ज्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला.
