नवी दिल्ली : दिल्लीतील भीषण पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर आप सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. हरियाणाला अधिक पाणी देण्याच्या सूचना द्याव्यात, अशी विनंती दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली. तर मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनीही भाजपशासित राज्यांना अधिक पाणी देण्याचे आवाहन केले. दरम्यान, आप आणि टँकर माफीया यांच्यात साटेलोटे असल्यामुळे दिल्लीत कृत्रिम पाणीटंचाई तयार झाल्याचा हल्लाबोल भाजपने केला आहे.
दिल्ली आणि हरियाणा सरकारमध्ये पाण्यावरून वाद सुरू असताना आता दिल्लीतील पाणीसंकट तापल्यानंतर दिल्ली सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सोबतच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सोशल मीडियाद्वारे पाणीटंचाईच्या मुद्द्यावर सरकारची भूमिका मांडताना भाजपला राजकारण न करण्याचे आवाहन केले. सोशल मीडिया एक्सवर केजरीवाल यांनी म्हटले, की भाजपचे मित्र विरोध करत आहेत. मात्र यामुळे प्रश्न सुटणार नाही.
भाजपने हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशातील आपल्या सरकारांकडून सरकारकडून दिल्लीला महिनाभर पाणी मिळवून दिल्यास, दिल्लीकरांना मोठा दिलासा मिळेल. गेल्या वर्षी दिल्लीत विजेची सर्वाधिक मागणी ७४३८ मेगावॅट होती. त्या तुलनेत यंदा सर्वाधिक मागणी ८३०२ मेगावॅटवर पोहोचली आहे असे असूनही दिल्लीतील विजेची परिस्थिती नियंत्रणात आहे. दिल्लीत इतर राज्यांसारखी वीज कपात नाही. मात्र, पाण्याची मागणी खूप वाढली आहे. आणि शेजारच्या राज्यांमधून दिल्लीला होणारा पाणीपुरवठा कमी झाला आहे असाही दावा मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी केला.
दरम्यान, पाणीसंकटाचा मुकाबला करण्यासाठी आप सरकारने ‘वॉटर टँकर वॉर रूम’ तयार केली आहे. या वॉररुमच्या माध्यमातून दिल्लीकरांना १९१६ वर कॉल करून टँकर मागवता येईल. तसेच पाण्याचा अपव्यय रोखण्यासाठी जलबोर्डातर्फे २०० भरारी पथकांची स्थापना करण्यात आली आहे. याखेरीज बांधकाम स्थळे, कार वॉशिंग आणि कार दुरुस्ती केंद्रांवर पेयजलाच्या वापरावर निर्बंध घालण्यात आले आहे.
भाजपची जोरदार निदर्शने
दिल्लीतील पाणीसंकटावर भाजपतर्फे आज जोरदार निदर्शने करण्यात आली. भाजपचे दिल्लीतील लोकसभा निवडणूक लढविणारे सर्व उमेदवार, प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हे देखील या निदर्शनांमध्ये सहभागी झाले होते. भाजप नेत्या व लोकसभेच्या उमेदवार बांसुरी स्वराज यांनी दावा केला की हरियानाकडून पुरेसे पाणी दिल्लीला देण्यात आले आहे. तरी देखील दिल्लीकरांना पुरेसा पाणी पुरवठा होत नाही. आप आणि टँकर माफियांचे साटेलोटे आहे. त्यामुळे दिल्लीत पाणीटंचाईचे संकट जाणवत आहे. नफ्यात असलेल्या दिल्ली जलबोर्डाचा तोटा ७३ हजार कोटी रुपयांचा झाला आहे. हवामान खात्याने आधीच इशारा दिला असताना आप सरकारने योग्य वेळी पावले का उचलली नाही, असा सवालही बांसुरी स्वराज यांनी केला.
