चंदीगड : चंदीगड महापौर निवडणुकीबाबत सोमवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. निवडणूक अधिकारी अनिल मसीह यांना सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले. सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले हे स्पष्ट आहे की निवडणूक अधिका-याने मतपत्रिका विद्रूप केल्या आहेत. ते अशा पद्धतीने निवडणुका घेतात का? ही लोकशाहीची थट्टा आहे. ही लोकशाहीची हत्या आहे. या अधिका-यावर कारवाई झाली पाहिजे.
महापौर निवडणुकीचे संपूर्ण रेकॉर्ड जप्त करून पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलकडे ठेवावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. बॅलेट पेपर आणि व्हीडीओग्राफी सुरक्षितपणे ठेवावी. यासोबतच चंदीगड कॉर्पोरेशनची आगामी बैठक पुढे ढकलण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. आमच्या सद्सद्विवेक बुद्धीला संतुष्ट करावे लागेल, अन्यथा नव्याने निवडणुका घ्याव्या लागतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आता पुढील सुनावणी १२ फेब्रुवारीला होणार आहे.
इंडिया म्हणजेच आप-काँग्रेसचे संयुक्त उमेदवार कुलदीप कुमार यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. त्यात त्यांनी भाजपचे नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष मनोज सोनकर यांची हकालपट्टी करून पुन्हा निवडणूक घेण्याची मागणी केली आहे. निवडणूक अधिकारी अनिल मसिह यांनी मतमोजणीत छेडछाड केल्याचा युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला होता. त्यांच्या वतीने काँग्रेस नेते आणि ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. २८ जानेवारी रोजी महापौरपदाची निवडणूक झाली.
आघाडीची ८ मते अवैध ठरली
चंदीगड महापौर निवडणुकीत एक खासदार आणि ३५ नगरसेवकांसह ३६ मते पडली. यामध्ये भाजपचे १४ नगरसेवक, एक भाजप खासदार किरण खेर, १ अकाली दलाचा आणि उर्वरित २० मते आप आणि काँग्रेस नगरसेवकांची होती. सर्वांनी मतदान केले. मतमोजणीनंतर निवडणूक अधिका-यांनी भाजपला १६ मते मिळाल्याचे सांगितले. तर, आप-काँग्रेसच्या उमेदवाराला १२ मते मिळाली, तर त्यांची ८ मते अवैध ठरली.
मनोज सोनकर यांनीही केले कॅव्हेट दाखल
भाजपचे नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष मनोज सोनकर यांनीही सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे. ज्यामध्ये कुलदीपच्या याचिकेवर कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी त्याचीही सुनावणी घेण्यात यावी, असे म्हटले आहे. त्यांच्या वतीने माजी केंद्रीय मंत्री स्व. सुषमा स्वराज यांची कन्या बन्सुरी भारद्वाज युक्तिवाद करणार आहेत.
उच्च न्यायालयाकडून दिलासा नाही
सुप्रीम कोर्टात जाण्यापूर्वी कुलदीप कुमारच्या वतीने पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावरील सुनावणीदरम्यान त्यांना कोणताही दिलासा मिळाला नाही. त्यात न्यायमूर्ती सुधीर सिंह आणि हर्ष बांगर यांच्या खंडपीठाने निवडणुकीला स्थगिती देण्याची आपची मागणी फेटाळून लावली होती.
