मुंबई : राज्याच्या २०२४ – २५ वर्षाच्या एकूण खर्चासाठी ६ लाख ५२२ कोटी रुपयांची तरतूद असलेला अंतरिम अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत सादर केला.
अर्थसंकल्पामध्ये ४ लाख ९८ हजार ७५८ कोटी रुपये महसुली जमा आणि ५ लाख ८ हजार ४९२ कोटी रुपये महसुली खर्च दाखवण्यात आला आहे. महसुली तूट ९ हजार ७३४ कोटी रुपयांची तर, राजकोषीय तूट ९९ हजार २८८ कोटी रुपयांची अंदाजित करण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पात चार महिन्यांचे लेखानुदान मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले आहे.
उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात कार्यक्रम खर्चाकरिता नियोजन विभागास ९ हजार १९३ कोटी रुपये, रोजगार हमी योजनेसाठी २ हजार २०५ कोटी रुपये, मराठी विभागासाठी ७१ कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत १८ हजार १६५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्याची वार्षिक योजना १ लाख ९२ हजार कोटी रुपयांची आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी १५ हजार ८९३ कोटी रुपये, आदिवासी विकास उपयोजनेसाठी १५ हजार ३६० कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.
राज्याचा हा अंतरिम अर्थसंकल्प असला तरी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी, शेतकरी, कष्टकरी, महिला, विद्यार्थी, युवक, मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्याक, उद्योजक, व्यापारी, व्यावसायिक अशा समाजातील सर्व घटकांना न्याय आणि विकासाची संधी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पात केला आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पातही अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शाश्वत, पर्यावरणपूरक, सर्वसमावेशक विकास साधण्याच्या राज्याच्या धोरणाला गती देण्यास प्राधान्य दिले आहे.
राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलीयन डॉलर करण्यासाठी महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषदेने दिलेल्या दिशादर्शक अहवालानुसार आवश्यक धोरणांची अंमलबजावणीही अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. पायाभूत सुविधांकरिता मोठ्या प्रमाणात भांडवली गुंतवणूक, नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्याकरिता विकास योजनांच्या अंमलबजावणीचे ध्येय साध्य करण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पातून केला आहे.
अंतरिम अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे
मौजे वडज, तालुका जुन्नर येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनावर आधारित शिवनेरी संग्रहालय , युवक, महिला, गरीब आणि अन्नदाता या चार प्रमुख घटकांसाठी कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी, स्वातंर्त्यवीर सावरकर वर्सोवा वांद्रे सागरी सेतूचा विस्तार पालघरपर्यंत, विलासराव देशमुख पूर्व मुक्त मार्गाचा विस्तार ठाणे शहरापर्यंत , विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गाकरीता भूसंपादनासाठी २२ हजार २२५ कोटी , पुणे चक्राकार वळण मार्गाकरीता भूसंपादनासाठी १० हजार ५१९ कोटी, जालना-नांदेड द्रुतगती महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी २ हजार ८८६ कोटी रुपये , सन २०२४-२५ या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता नगरविकास विभागाला १० हजार ६२९ कोटी रुपये
सार्वजनिक बांधकाम (रस्ते) विभागाला १९ हजार ९३६ कोटी रुपये नियतव्यय ,महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळामार्फत अ‍ॅन्युईटी योजना भाग-२ अंतर्गत ७ हजार ५०० किलोमीटर रस्त्यांची कामे,मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या टप्पा २ मधील ७ हजार ६०० कोटी रुपये खर्चून ७ हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची दर्जोन्नती ,कल्याण-मुरबाड, पुणे-नाशिक आणि सोलापूर-तुळजापूर-धाराशिव या नवीन रेल्वे मार्गांचे भूसंपादन सुरु,फलटण-पंढरपूर, कांपा-चिमूर-वरोरा, जालना-जळगाव आणि नांदेड-बिदर या नवीन रेल्वे मार्गांकरिता ५० टक्के आर्थिक सहभाग,जालना-खामगाव, आदिलाबाद-माहूर-वाशिम, नांदेड-ंिहगोली, मूर्तिजापूर-यवतमाळ शकुंतला रेल्वे आणि पुणे-लोणावळा मार्गिका ३ व ४ या रेल्वे मार्गांकरिता ५० टक्के आर्थिक सहभाग,वाढवण बंदर विकास प्रकल्पात महाराष्ट्र सागरी मंडळाचा २६ टक्के सहभाग- एकूणकिंमत ७६ हजार २२० कोटी रुपये,सागरमाला योजनेअंतर्गत मुंबईत गेट वे ऑफ इंडियालगत रेडिओ क्लब सुसज्ज जेट्टीचे, २२९ कोटी २७ लाख रुपये किंमतीचे बांधकाम ,भगवती बंदर, रत्नागिरी-३०० कोटी रुपये, सागरी दुर्ग जंजिरा, रायगड-१११ कोटी रुपये, एलिफंटा, मुंबई-८८ कोटी रुपये बंदर विकासाची कामे,मिरकरवाडा, रत्नागिरी बंदराचे आधुनिकीकरण-२ हजार ७०० मच्छीमारांना फायदा,छत्रपती संभाजीनगर येथील विमानतळाच्या विस्ताराकरिता भूसंपादनासाठी ५७८ कोटी ४५ लाख रुपयांचा निधी,,सन २०२४ – २५ या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता ग्रामविकास विभागाला ९ हजार २८० कोटी रुपये ,गृह-परिवहन, बंदरे विभागाला ४ हजार ९४ कोटी रुपये, उद्योग क्षेत्राच्या विकासासाठी सुधारित औद्योगिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, अवकाश व संरक्षण उत्पादनाचे सुधारित धोरण तसेच नवीन सुक्ष्म, लघू व मध्यम उपक्रम धोरण १८ लघु-वस्त्रोद्योग संकुले स्थापन करुन सुमारे ३६ हजार रोजगार निर्मिती.
‘‘एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८’’ जाहीर-अंत्योदय शिधापत्रिकेवर एका कुटुंबास एका साडीचे मोफत वाटप, निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पायाभूत सुविधा विकास कार्यक्रमात ४५० कोटी, .निर्यातक्षम घटकांना विशेष प्रोत्साहन देण्यासाठी ४०० कोटी रुपये,निर्यात वाढीसाठी पाच इंडस्ट्रीयल पार्क
,सामूहिक प्रोत्साहन योजनेतून आगामी वर्षात सुमारे सात हजार कोटी रकमेचा प्रोत्साहन निधी,मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमातून २५ हजार उद्योग घटक -३० टक्के महिला उद्योजक -सुमारे ५० हजार नवीन रोजगार,थ्रस्ट सेक्टर तथा उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित १० हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणूक व चार हजार रोजगार निर्मिती करणा-या १० अतिविशाल उद्योग घटकांना प्रणेता उद्योगाचा दर्जा- १ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक व २० हजार रोजगार निर्मिती ,सन २०२४-२५ या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता उद्योग विभागाला १ हजार २१ कोटी रुपये ,सन २०२४-२५ या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाला १ हजार ९५२ कोटी रुपये ,अमृत २.० अभियानांतर्गत १४५ शहरांमधील २८ हजार ३१५ कोटीचे ३१२ प्रकल्प मंजूर ,महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाअभियान सन २०३० पर्यंत राबविण्यात येणार ,महाअभियानात सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा समावेश असून त्यांच्या वर्गीकरणानुसार शासनाकडून प्रकल्पकिंमतीच्या ५० ते ९५ टक्के निधी उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता ,सन २०२४-२५ या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाला ३ हजार ८७५ कोटी रुपये नियतव्यय ,
दरवर्षी सुमारे २५ हजार किलोमीटर राज्यमार्ग व प्रमुख जिल्हा मार्गांच्या दोन्ही बाजूंना वृक्षलागवड,अटल बांबू समृध्दी योजना- १० हजार हेक्टर क्षेत्रावर बांबूची लागवड,जलयुक्त शिवार अभियान २.० अंतर्गत ५ हजार ७०० गावांमधील १ लाख ५९ हजार ८८६ कामांना मंजूरी ,सन २०२४-२५ या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाला २४५ कोटी रुपये,वन विभागास २ हजार ५०७ कोटी रुपये ,मृद व जलसंधारण विभागास ४ हजार २४७ कोटी रुपये,शेतक-याला दिवसा वीज पुरवठा -मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० योजनेअंतर्गत ७ हजार मेगावॅट सौर ऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट ,शेतक-यांसाठी ‘‘मागेल त्याला सौर कृषि पंप’’ ही नवीन योजना- ८ लाख ५० हजार नवीन सौरकृषी पंप,राज्यात सर्व उपसा सिंचन योजनांचे येणा-या दोन वर्षात सौर उर्जीकरण , सुमारे ३७ हजार अंगणवाडी केंद्रांना सौर ऊर्जा संच.,डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेअंतर्गत १ लाख शेतक-यांना सौर उर्जा कुंपणासाठी अनुदान ,सन २०२४-२५ या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता ऊर्जा विभागाला ११ हजार ९३४ कोटी रुपये.
‘‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना’’ अंतर्गत ८४ लाख ५७ हजार शेतकरी कुटुंबांना पहिल्या हप्त्यापोटी १ हजार ६९१ कोटी ४७ लाख रुपये
नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाच्या ६ हजार कोटी रुपये किमतीच्या दुस-या टप्प्यास मान्यता. सन २०२४-२५ या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता कृषी विभागास ३ हजार ६५० कोटी रुपये, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय विभागास ५५५ कोटी रुपये फलोत्पादन विभागास ७०८ कोटी रुपये नियतव्यय
सन २०२४-२५ या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता मदत व पुर्नवसन विभागाला ६३८ कोटी रुपये नियतव्यय . ३९ सिंचन प्रकल्पांची कामे पूर्ण करुन २लाख ३४ हजार हेक्टर सिंचन क्षमता स्थापित करणार. बळीराजा जलसंजीवनी योजनेत ४६ प्रकल्प पूर्ण झाले असून मार्च २०२५पर्यंत आणखी १६ प्रकल्प पूर्ण होणार . कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यात नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी जागतिक बँक सहाय्यित ३ हजार २०० कोटी रुपयेकिंमतीचा प्रकल्प
विदर्भातील सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी २ हजार कोटी रुपयांची तरतूद
वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्पाव्दारे ३.७१ लक्ष हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ
सुयोग्य जागेची आणि पाण्याची उपलब्धता विचारात घेऊन वीज निर्मितीचे खाजगी सहभागातून उदंचन जलविद्युत प्रकल्प . खारभूमी विकास कार्यक्रमांतर्गत ११३ कोटी रुपयांची तरतूद . सन २०२४-२५ या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता जलसंपदा विभागाला १६ हजार ४५६ कोटी रुपये नियतव्यय , मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियानांतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये किमान १ लाख महिलांना विविध शासकीय योजनांचा थेट लाभ . राज्यातील अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांची रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही सुरु .
