मुंबई : प्रतिनिधी
नवी मुंबईतील वाशी येथे दोन सोसायट्यांनी केलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर तोडक कारवाई करण्याचे आदेश होते. मात्र, या आदेशाला उपमुख्यमंत्री आणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्थगिती दिल्याने यावर उच्च न्यायालयाने आक्षेप घेत एकनाथ शिंदे यांनी कोणत्या अधिकारात स्थगिती दिली, असे ताशेरे ओढले आहेत.
वाशी सेक्टर ९ मध्ये असलेल्या नैवद्य आणि अलबेला या दोन सोसायटीमध्ये अनधिकृत बांधकाम झाले असल्याचा दावा कॉन्सियस सिटीझन फोरमने केला. या विरोधात उच्च न्यायालयात एनजीओने याचिका दाखल केली होती. सोसायटीमध्ये करण्यात आलेले अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. या आदेशाला नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्थगिती दिल्याने न्यायालयाने त्यांच्यावर ताशेरे ओढले.
या दोन सोसायटीमध्ये झालेल्या अनधिकृत बांधकामाला अभय देवून एकनाथ शिंदे भ्रष्टाचाराला पाठीशी घालत असल्याचा आरोप एनजीओने केला. नवी मुंबई महापालिकेने या संदर्भात नोटीस बजावलेली असताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोणत्या अधिकारात स्थगिती दिली, याची विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने केली.
उपमुख्यमंत्री शिंदेंनी कोणते अधिकार वापरले?
जर महापालिकेकडून ही इमारत पाडण्याची नोटीस दिली तर मग उपमुख्यमंत्र्यांनी कोणते अधिकार वापरले, असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला. यापुढील सुनावणी शनिवारी होणार असून अशा प्रकारचे अधिकार उपमुख्यमंत्र्यांना आहेत का, या संदर्भात पुढील सुनावणीत उत्तर दिले जाणार आहे.
