सोलापूर : जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी अधिसूचना/ शासन निर्णय प्रसारित करणे व शासन निर्णय दि. २ फेब्रु. २०२४ जिल्हा परिषद कर्मचा-यांसाठी लागू करणेसाठी जिल्हा परिषद कर्मर्चायांचे धरणे आंदोलन झाले. राज्य सरकारी-जिल्हा परिषद कर्मचारी शिक्षक समन्वय समितीच्या वतीने दि. १४ डिसेंबरपासून बेमुदत संप पुकारला होता.
त्या पार्श्वभूमीवर दि. १३ डिसेंबर २०२३ रोजी मुख्यमंत्री तथा दोन्ही उपमुख्यमंत्री महोदय व मुख्य सचिव तसेच सामान्य प्रशासन व वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव कारंजे यांच्या समवेत झालेल्या चेर्चे नुसार विधीमंडळात घोषणा करण्यात आलेली होती. तथापी अद्यापही आठ महिन्यांचा दिर्घ कालावधी लोटूनही कार्यवाही प्रलंबित आहे. याबाबत शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी व मागण्या लवकर मान्य होवून शासन निर्णय पारीत होणेकरीता धरणे निदर्शने आंदोलन करण्यात आली.
राज्यातील सर्व अधिकारी कर्मचा-यांना जुन्या योजने प्रमाणेच आर्थिक व सामाजिक लाभाची जुनी पेन्शन ओपीएस लागू करावी. लिपीक/लेखा/आरोग्य/ वाहन चालक/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/ ग्रामसेवक व इतर कर्मचा-यांचे वेतनश्रेणीतील वेतन त्रुटी तात्काळ दूर कराव्यात. कंत्राटी पध्दत बंद करून कंत्राटी कर्मचा-यांना नियमीत करण्यात यावे व समान काम समान वेतन लागू करावे. खाजगीकरणाचे धोरण व आऊट सोर्सीग पध्दत पूर्णत: कायम बंद करण्यात यावी. मंजुर आकृती बंधाप्रमाणे रिक्त पदे भरावीत.
अनुकंपा भरती प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्यात यावी. थकीत महागाई भत्ता देण्यात यावा. आठवा वेतन आयोगाची गठन करण्यात यावे. कामगार कर्मचारी संघटनेचे लोकशाही अधिकार सुनिश्चित करावे. व विरोधी कायदे रदद करावे आदी मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिका-यांना देण्यात आले.
