मुंबई : विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी काही दिवसांपूर्वी दिव्यांग आयुक्तांचे थेट विधानसभेतून निलंबन केले होते. आमदारांचा फोन न उचलणे, तसेच एका शिक्षण संस्थेबाबत सातत्याने तक्रारी असूनही कारवाई न केल्याने त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली होती. आता, आदिवासी विभागातील उपायुक्त संगीता चव्हाण यांचे निलंबन करण्यात आले आहे.
संगीता चव्हाण यांनी मराठा समाजातील तरुणांना आदिवासी प्रमाणपत्र दिले होते, त्यामुळे आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली असून याबाबत अधिवेशनात घोषणा देखील करण्यात आली. दरम्यान, या निलंबनाच्या कारवाईनंतर उपायुक्त संगीता चव्हाण यांनी माध्यमांसमोर बोलण्यास नकार दिला आहे.
पावसाळी अधिवेशनात अनेक आमदारांकडून प्रशासनातील अधिका-यांच्या कामकाचा ढिगाळ आणि गलथानपणा समोर आणून त्यांच्यावर कारवाईची मागणी केली जात आहे. लक्षवेधीद्वारे सभागृहात हा भोंगळपणा समोर आणला जात आहे. काही दिवसांपूर्वी मुंबई शिक्षण विभागाच्या उपसंचालकांवर निलंबनाच्या कारवाईचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानंतर, आणखी एका वरिष्ठ अधिका-यावर थेट विधिमंडळातून कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे.
विधानसभा सभागृहात दोन दिवसांपूर्वी आमदार संदीप जोशी यांनी नागपूरच्या गुलशननगर येथील दि मातोश्री शोभाताई भाकरे मतिमंद शाळेबाबत लक्षवेधी उपस्थित केली. त्यावरुन, दिव्यांग आयुक्त प्रविण पुरी यांच्यावर कारवाईची मागणी करण्यात आली. त्यानुसार, विधानसभा सभापती राम शिंदे यांनी तात्काळ निलंबनाचे आदेश देत आयुक्त प्रवीण पुरी यांच्यावर कारवाई केली होती. आता, आदिवासी मंत्री अशोक उईके यांनी आदिवासी विभागातील उपायुक्तांवर निलंबनाची कारवाई करत प्रशासकीय अधिका-यांना एकप्रकारे इशाराच दिला आहे.
कारवाईबाबत माहिती नाही : चव्हाण
आदिवासी विभागातील उपायुक्त संगीता चव्हाण यांनी मराठा समाजातील तरुणांना आदिवासी प्रमाणपत्र दिले होते, त्यामुळे आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी थेट विधानसभेत त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केल्याची माहिती दिली. दरम्यान, आपल्यावर निलंबनाची कारवाई झाली, याची अद्याप वरिष्ठांकडून माहिती नसल्याचं संगीता चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. बोगस प्रमाणपत्रांसंदर्भात आदिवासी विकास भवनात उपायुक्तांवर थेट निलंबनाची कारवाई झाल्याने प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
आदिवासी विद्यार्थ्यांचे साखळी उपोषण
हिंगोलीच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मागील तीन दिवसांपासून आदिवासी विद्यार्थ्यांचे साखळी उपोषण सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आदिवासी प्रवर्गातील १२,५२० पदे तत्काळ भरण्याचे आदेश दिले असताना सुद्धा अद्यापही पदभरती केली जात नसल्याने आदिवासी विद्यार्थ्यांच्यावतीने हे आंदोलन मागील तीन दिवसांपासून सुरू आहे. या आंदोलनामध्ये हिंगोली जिल्ह्यातील आदिवासी विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींचा सहभाग पाहायला मिळत आहे.
