मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवार दि. २३ सप्टेंबर रोजी मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यातील विविध विषयांसंदर्भात चर्चा करण्यात आली. तसेच यावेळी काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. याचवेळी राज्यातील सरपंच आणि उपसरपंचांचे मानधन दुप्पट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून या संदर्भातील माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली. दरम्यान, सरपंच आणि उपसरपंचांच्या मानधनामध्ये वाढ करण्याच्या निर्णयामुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयाची माहिती देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की आम्ही सर्वसामान्यांच्या हितासाठी अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. राज्यातील सरपंच उपसरपंच यांच्या मानधनात दुप्पट वाढ करण्याच्या निर्णयासह लोहगाव विमानतळाचे नाव जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ पुणे असे करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे अशी माहिती मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली.
आता ज्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या २ हजार आहे, त्या ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाचे मानधन ३ हजारांवरुन ६ हजार रुपये करण्यात आले आहे. तसेच उपसरंपचाचे मानधन देखील दुप्पट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच २ हजार ते ८ हजारांच्या दरम्यान लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या सरपंचाचं मानधन ४ हजारांवरून ८ हजार रुपये करण्यात आले, तर तेथील उपसरपंचांचे मानधन १५०० रुपयांवरून ३ हजार करण्यात आले. याबरोबरच ज्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या ८ हजारांपेक्षा जास्त आहे, तेथील सरपंचाचे मानधन ५ हजारांवरून १० हजारांपर्यंत करण्यात आले आहे, तेथील उपसरपंचाचे मानधन २ हजारांवरून आता ४ हजारांपर्यंत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीत कोणते निर्णय झाले?
– लोहगाव विमानतळाचे नाव जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ पुणे असे करण्याचा निर्णय.(सामान्य प्रशासन)
– बालगृहे निरीक्षणगृहातील कर्मचा-यांना आश्वासित प्रगती योजना : शिक्षकांना वरिष्ठ निवड श्रेणी (महिला व बाल विकास विभाग)
– धान उत्पादकांना दिलासा : आता प्रतिंिक्वटल चाळीस रुपये अतिरिक्त भरडाई दर (अन्न नागरी पुरवठा विभाग)
– कुणबीच्या तीन पोटजातींचा इतर मागासवर्ग यादीमध्ये समावेश (इतर मागास बहुजन कल्याण)
– जुन्नर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय (विधी व न्याय)
– शिरूर ते छत्रपती संभाजीनगर ग्रीनफिल्ड द्रुतगती मार्ग. १४८६ कोटीचा प्रकल्प (सार्वजनिक बांधकाम)
– करदात्यांचे हित लक्षात घेऊन जीएसटी अधिनियमात सुधारणा (वित्त)
– यवतमाळ, जळगांव जिल्ह्यातील सूतगिरणींना थकबाकी परतफेडीसाठी हप्ते(वस्त्रोद्योग)
– क्रिकेटपटू अजिंक्य रहाणे यांना सूसज्ज क्रीडा सुविधा उभारण्यासाठी वांद्रेतला भूखंड (महसूल)
– ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकारी पदांचे एकत्रीकरण करून ग्रामपंचायत अधिकारी पद (ग्राम विकास)
– मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वांद्रेतील नव्या संकुलाचे बांधकाम राज्याचा महत्त्वपूर्ण प्रकल्प (सार्वजनिक बांधकाम)
– हरित हायड्रोजन धोरणात अँकर युनिटची पारदर्शकपणे निवड करणार (ऊर्जा)
– एसटी महामंडळाच्या जमिनी बीओटी तत्वावर विकसित करणार : साठ वर्षाचा भाडेपट्टा करार(परिवहन)
– ब्राह्मण समाजासाठी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ (नियोजन)
– राजपूत समाजासाठी वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ (नियोजन)
– राज्यातील १४ आयटीआय संस्थांचे नामकरण (कौशल्य विकास)
– छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर येथील विधी विद्यापीठांना सात कोटी रूपये (उच्च व तंत्रशिक्षण)
– अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना थेट नियुक्ती देण्याच्या निर्णयात सुधारणा (क्रीडा विभाग)
– जलसंपदा कर्मचा-यांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी (जलसंपदा विभाग)
– श्रीरामपूर तालुक्यातील मौजे हरेगाव येथील शेती महामंडळाच्या जमिनी मुळ मालकांना परत करणार (महसूल)
– दूध अनुदान योजना सुरु राहणार, उत्पादकांना गायीच्या दूधासाठी लीटरमागे सात रुपयांचे अनुदान (दूग्ध व्यवसाय विकास)
– महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक धोरण जाहीर (सांस्कृतिक कार्य विभाग)
