सांगली : प्रतिनिधी
साखर कारखान्यांचे हंगाम २०२४-२५ सुरू होऊन दीड ते दोन महिने झाले आहेत, तोपर्यंत प्रतिक्विंटल १०० ते १५० रुपयांनी दर कमी होऊन तीन हजार ४०० ते तीन हजार ४५० रुपये झाले आहेत.
साखरेचे दर कमी झाल्यामुळे कारखानदारांची ऊसउत्पादकांची बिले देण्यासह कर्मचा-यांचे पगार देताना आर्थिक कोंडी होत आहे, असे कारखानदारांचे म्हणणे आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाकडे राज्यातील साखर कारखानदार, ऊस उत्पादक आणि शेतकरी संघटनांनी गेल्या तीन वर्षांपासून साखरेची किमान विक्री किंमत (एमएसपी) चार हजारांवर करण्याची मागणी आहे.
शासनाने गेल्या पाच वर्षांत एमएसपी वाढवली नाही. कर्मचा-यांच्या वेतनात वाढ, डिझेल, पेट्रोलसह उसाची एफआरपी वाढली आहे. त्यातुलनेत साखरेची एमएसपी वाढली नसल्यामुळे साखर उद्योगाला कठीण परिस्थितीचा सामना करावा लागत असल्याचे साखर कारखानदारांचे म्हणणे आहे.
एमएसपी वाढली नसल्यामुळे साखर उद्योग अडचणीत असल्यास त्याचा आर्थिक फटका शेतकरी, कामगारांपर्यंत नेहमीच बसतो. त्यानुसार सध्याही ऊस उत्पादकांना एफआरपीपेक्षा जादा पैसे मिळणे कठीण झाले आहे. यामुळे उसउत्पादक शेतक-यांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे.