नवी दिल्ली : सध्या कांद्याच्या दरात वाढ होत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. वाढत्या दरामुळे शेतक-यांना फायदा होत आहे. दरम्यान, कांद्याच्या वाढत्या दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरु आहेत. कांद्याचे दर स्थिर राहतील यासाठी सरकार विविध उपाययोजना करत आहे. सरकारने सध्या मोठ्या प्रमाणात कांद्याची खरेदी सुरु केली आहे. आतापर्यंत ७१,००० टन कांद्याची खरेदी करण्यात आली आहे.
कांद्याच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. सरकारने बफर स्टॉकसाठी सुमारे ७१००० टन कांदा खरेदी केला आहे. सध्या कांद्याच्या भावाने ४० रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. मात्र, ग्राहक व्यवहार विभागाच्या आकडेवारीनुसार, कांद्याची सरासरी किरकोळ किंमत ३८.६७ रुपये प्रतिकिलो होती. आगामी काळात कांद्याचे भाव कमी होण्याची शक्यता सरकारकडून व्यक्त केली जात आहे. दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकार मोठ्या प्रमाणात कांद्याची खरेदी करत आहे.
सरकारने यावर्षी ५ लाख टन कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. सरकारला आशा आहे की देशाच्या बहुतांश भागांमध्ये मान्सूनच्या प्रगतीमुळे किरकोळ किंमतीही कमी होतील. ग्राहक व्यवहार विभागाच्या वरिष्ठ अधिका-याने दिलेल्या माहितीनुसार, २० जूनपर्यंत केंद्र सरकारने बफर स्टॉक म्हणून ७०९८७ टन कांदा खरेदी केला आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत ७४०७१ टन कांदा खरेदी करण्यात आला होता. मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा कांद्याची खरेदी कमी झाली आहे.
बफर स्टॉकचा वापर नियंत्रणासाठी
यावर्षी असणारी तीव्र उष्णता आणि कमी पावसामुळे रब्बीच्या कांदा उत्पादनात सुमारे २० टक्के घट होण्याची शक्यता आहे. कमी उत्पादन हे देखील कांद्याच्या वाढत्या दराचे कारण आहे. दरम्यान, अशा स्थितीत सरकारने यंदा कांदा खरेदीचा वेग वाढवला आहे. सरकार या बफर स्टॉकचा वापर कांद्याच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी करणार आहे. कांद्याचे भाव नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकार गेल्या वर्षी ऑगस्टपासून सातत्याने पावले उचलत आहे. यापूर्वी ४० टक्के निर्यात शुल्क लावण्यात आले होते. त्यानंतर ऑक्टोबर २०२४ मध्ये किमान निर्यात किंमत ८०० डॉलर प्रति टन करण्यात आली. तसेच ८ डिसेंबर २०२३ रोजी निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली होती.
निर्यातबंदीचा दरावर परिणाम
कांद्याच्या दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकार सातत्याने विविध धोरणे आखत असते. देशांतर्गत बाजारात कांद्याचे भाव नियंत्रणात राहण्यासाठी सरकारने ८ डिसेंबर २०२३ रोजी कांद्यावर निर्यातबंदी घातली होती. ही बंद ३१ मार्चपर्यंत असल्याचे सांगितले होते. मात्र, ३१ मार्चला सरकारनं निर्यातबंदी उठवली नाही. अखेर ४ मे २०२४ रोजी ५५० डॉलर प्रति टन किमान निर्यात मूल्य आणि ४० टक्के निर्यात शुल्कासह निर्यातबंदी उठवली होती. याचा देखील दरावर मोठा परिणाम झाला होता. दरात मोठी घसरण झाल्याचे पाहायला मिळाले होते.
