नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांत आरक्षणाची मर्यादा ओलांडू नका, नाही तर निवडणुकाच रोखू, असा गंभीर इशारा सुप्रीम कोर्टाने आज दिला. आरक्षण मर्यादा ओलांडल्या जात असल्याच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने संताप व्यक्त केला. या याचिकेवर बुधवारी पुन्हा सुनावणी होणार असल्याने राज्यातील पालिका निवडणुकांवर टांगती तलवार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांत ओबीसी प्रवर्गासाठी सरसकट २७ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यामुळे अनेक पालिकांमध्ये आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जात असल्याकडे सुप्रीम कोर्टाचे याचिकेद्वारे लक्ष वेधण्यात आले. ओबीसी आरक्षणाबाबत विकास गवळी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. सूर्यकांत आणि न्या. जॉयमला बागची यांच्या खंडपीठापुढे काल सुनावणी झाली. तेव्हा आपल्या आदेशाचा चुकीचा आणि सोयीचा अर्थ काढून ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण लागू करण्याच्या राज्य सरकारच्या कृतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला.
