सांगली : वीज क्षेत्रातील खाजगीकरण आणि पेन्शनसह विविध मागण्यांसाठी महानिर्मिती, महापारेषण, महावितरण कंपन्यांमधील सर्वच कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी आणि कंत्राटी वीज कामगार दि. २५ ते २६ सप्टेंबर २०२४ रोजी ४८ तासांच्या संपावर जाणार आहेत. या संपामध्ये १०० टक्के यशस्वी करण्याचा तीन्ही कंपन्यांमधील कर्मचारी संघटनांनी निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी कृती समितीतर्फे राज्य शासनाला संपाची नोटीस दिली आहे. या निवेदनात म्हटले की, वीज वितरणाचा परवाना व वीज कंपन्यांच्या खाजगीकरण बाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा केली होती. त्यावेळी फडणवीस यांनी वीज कंपन्यांचे खाजगीकरण करणार नाही, असे आश्वासन दिले होते. त्यानंतरही वीज कंपन्यांमध्ये खाजगीकरण सुरुच आहे. १६ जलविद्युत निर्मिती केंद्रे सर्वात कमी खर्चात वीज निर्मिती करत आहेत. त्या संचाचे आधुनिकरण व नूतनीकरणाच्या नावाखाली खासगी भांडवलदारांच्या ताब्यात देण्याचा कॅबिनेट मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
महापारेषण कंपनीच्या व्यवस्थापनाने २०० कोटी वरील प्रकल्प खासगी उद्योजकांना उभारणी, चालवणे व देखभाल-दुरूस्तीसाठी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या खासगीकरणाला कर्मचारी, अभियंते, अधिका-यांचा तीव्र विरोध आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचा-यांप्रमाणे तीन वीज कंपन्यांमधील कर्मचारी, अभियंते, अधिका-यांनाही सुधारित पेन्शन योजना लागू करावी, अशी मागणी आहे. वीज कंपन्यांमधील रिक्त जागा त्वरित भरावेत, अशीही मागणी आहे. या मागण्यांकडे लक्ष वेधून घेण्यासाठी २५ व २६ सप्टेंबरला वीज कर्मचारी संपावर गेले आहेत.
मीटरसाठी शंभर टक्के अनुदान द्या
केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना स्मार्ट प्रीपेड मीटर लावणे बंधनकारक केले आहे. मीटर लावण्याकरिता केंद्र सरकारने केवळ प्रतिमीटर ९०० रुपये अनुदान दिले आहे. स्मार्ट प्रीपेड मीटरची निविदा मंजूर असून त्या कंपनीने एका स्मार्ट प्रीपेड मीटरचीकिंमत १२ हजार निश्चित केली आहे. महावितरण कंपनी आर्थिक अडचणीत आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे पुन्हा कोट्यवधी रुपयांचा बोजा महावितरण कंपनीला बसणार आहे. म्हणून केंद्र शासनाने १०० टक्के मीटरसाठी अनुदान द्यावे, अशी मागणी एम.एस.ई. वर्कर्स फेडरेशनचे अतिरिक्त सरचिटणीस महेश जोतराव यांनी केली.
