पंढरपूर : प्रतिनिधी
पंढरीत कार्तिकी एकादशीच्या महापूजेचा मान उपमुख्यमंत्र्यांना असतो. मात्र, राज्यात दोन उपमुख्यमंत्री असल्याने महापूजेचे निमंत्रण नेमके कोणाला द्यायचे, यावरून मंदिर समितीसमोर पेच निर्माण झाला आहे. दरम्यान, यासंबंधी विचारविनिमय करण्यासाठी आज मंदिर समितीची बैठकही झाली. मात्र, मंदिर समितीने यासंबंधीचा निर्णय थेट राज्य सरकारकडेच सोपविला आहे. त्यामुळे राज्य सरकार यावर काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे. दरम्यान, कार्तिकी पूजेसाठी कोणत्याही उपमुख्यमंत्र्यांना निमंत्रण देऊ नये. त्यांना आम्ही पंढरीत येऊ देणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका मराठा आंदोलकांनी घेतली आहे.
कार्तिकी एकादशीला उपमुख्यमंत्री सपत्नीक हजेरी लावून विठ्ठल-रुक्मिणीची पूजा करतात. त्यांनाच या पूजेचा मान असतो. परंतु राज्यात प्रथमच दोन उपमुख्यमंत्री असल्याने महापूजेचे निमंत्रण नेमके कोणाला द्यावे, यावरून मंदिर समितीसमोर पेच निर्माण झाला. याच मुद्यावर चर्चा करण्यासाठी आज मंदिर समितीची बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत मराठा आंदोलकही दाखल झाले होते. त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करीत उपमुख्यमंत्र्यांच्या निमंत्रणाला विरोध केला.
आज सकाळी मंदिर समितीची बैठक सुरू होताच सकल मराठा समाजाच्या वतीने किरणराज घाडगे, संदीप मांडवे, रामभाऊ गायकवाड, नितीन शेळके आदी पदाधिका-यांनी मंदिर समितीच्या बैठकीत जाऊन सहअध्यक्ष गहिनीनाथ महाराज यांना कोणत्याही उपमुख्यमंत्री अथवा मंत्र्यांना निमंत्रण देऊ नका, असा इशारा दिला. यावेळी संतप्त आंदोलकांनी आधी आरक्षण, मग पूजा अशी घोषणाबाजी केली. एवढेच नव्हे, तर आरक्षण मिळेपर्यंत कोणत्याही मंत्री, आमदार अथवा खासदाराला पंढरीत पाऊल ठेऊ देणार नाही, अशी घोषणाही केली. त्यामुळे मंदिर समिती बैठकीत काही काळ तणाव निर्माण झाला. दरम्यान, यासंबंधी सरकारच निर्णय घेईल, असे सांगण्यात आले.
उपमुख्यमंत्र्यांना
येऊ देणार नाही
मंदिर समितीच्या बैठकीत मराठा आंदोलकांनी जोरदार घोषणाबाजी करीत यंदाच्या पूजेसाठी कोणत्याही उपमुख्यमंत्र्यांना बोलावू नये, अशी भूमिका घेतली. तसेच आम्ही त्यांना पंढरीत येऊ देणार नाही, असा इशाराही दिला. त्यामुळे उपमुख्यमंत्र्यांच्या दौ-याला मोठा विरोध होण्याची शक्यता आहे.
…तर सरकार, मंदिर समिती जबाबदार
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अद्याप रखडलेलाच आहे. त्यामुळे मराठा आंदोलक आक्रमक आहेत. त्यातच कार्तिकी पूजेसाठी उपमुख्यमंत्र्यांना निमंत्रण दिल्यास घडणा-या प्रकाराला राज्य सरकार आणि मंदिर समिती जबाबदार असेल, असा थेट इशारा देण्यात आला आहे. या अगोदर २०१८ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आषाढीच्या पूजेला मराठा आंदोलकांनी येऊ दिले नव्हते. त्याचीच पुनरावृत्ती होऊ शकते.
