मुंबई : प्रतिनिधी
जुन्या पेन्शन योजनेसाठी निवृत्त सचिव सुबोध कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेल्या समितीचा अहवाल सहा महिने उलटून गेले तरीही शासनाला सादर झालेला नाही. इतर १७ मागण्यांबाबत सरकारने एकही बैठक आयोजित केलेली नाही. त्यामुळे सरकारने कर्मचा-यांची फसवणूक केल्याची भावना कर्मचा-यांमध्ये निर्माण झाली आहे. सरकारने केलेल्या या फसवणुकीच्या निषेधार्थ १७ लाख शासकीय कर्मचारी व शिक्षकांनी १४ डिसेंबरपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसह अन्य काही मागण्यांसाठी मार्च २०२३ मध्ये राज्यातल्या १७ लाख सरकारी कर्मचारी व शिक्षकांनी बेमुदत संप पुकारला होता. त्यावेळेस शासकीय कर्मचा-यांनी बेमुदत संप पुकारला होता. ऐन अधिवेशनात पुकारण्यात आलेल्या संपाची धग राज्य सरकारला लागली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे सर्वांना पूर्वलक्षी प्रभावाने सामाजिक व आर्थिक स्थैर्य देण्याचे आश्वासन दिले होते आणि माजी सचिव सुबोध कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. पण सहा महिने झाले तरी या समितीचा अहवाल सरकारला मिळालेला नाही. त्यामुळे सरकारी कर्मचा-यांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे.
या पार्श्वभूमीवर सरकारी-निमसरकारी (जिल्हा परिषद) शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीच्या नेतृत्वाखाली राज्याच्या विविध जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर मोर्चा काढण्यात आला होता. मात्र, सरकारने याबाबत अद्याप ठोस निर्णय घेतला नाही. यामध्ये सरकारची उदासीनता दिसून आली तर १४ डिसेंबरपासून राज्यातील १७ लाख कर्मचारी शिक्षक पुन्हा बेमुदत संपावर जातील, असा इशारा समन्वय समितीचे राज्य निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी दिला.
