मुंबई : प्रतिनिधी
नॅशनल हायवे इन्फ्रा ट्रस्टच्या धर्तीवर राज्यात रस्ते, पूल आदी पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी आणि भांडवल उभारणीसाठी ‘महा इनविट’ (महा इनविट-इन्फ्रास्ट्रक्चर, इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट) स्थापन करण्यास मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी निधी संकलनास नवे व्यासपीठ उपलब्ध होणार असून खासगी आणि सार्वजनिक गुंतवणूकदारांना स्थिर परताव्याची संधी मिळणार आहे.
‘महा इनविट’ अंतर्गत सरकार ट्रस्ट स्थापन करणार असून त्यात प्रायोजक, गुंतवणूक व्यवस्थापक, प्रकल्प व्यवस्थापक अशी रचना असणार आहे. हा ट्रस्ट सेबीच्या नियमानुसार कार्यान्वित केला जाईल. इनविट ही संकल्पना १९६० मध्ये अमेरिकेमध्ये अंमलात आणली गेली होती. त्यानंतर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण एनएचएआयने २०२० मध्ये नॅशनल हायवे इन्फ्रा ट्रस्ट स्थापन करून निधी उभारला होता. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र अशी संस्था स्थापन करणारे पहिलेच राज्य ठरले आहे.
महा इनविटद्वारे सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा महामंडळ यांच्या निवडक मालमत्ता या ट्रस्टमध्ये हस्तांतरित केल्या जातील. यामुळे भविष्यातील महसुली उत्पन्न एकरकमी स्वरुपात ट्रस्टला मिळेल. या उत्पन्नातून नवीन प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध होणार आहे. राज्य सरकारने महा इनविटसाठी ‘स्पेशल पर्पज व्हेईकल’ (एसपीव्ही ) स्थापन करण्यालाही तत्त्वत: मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे राज्यात दीर्घकालीन गुंतवणूक आकर्षित होणार असून पायाभूत सुविधा क्षेत्रात तरलता वाढेल. उच्च व्याजदराच्या कर्जावरचा अवलंब कमी होईल आणि रस्ते प्रकल्पांच्या गुणवत्तेमध्ये लक्षणीय सुधारणा होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
