अमरावती : महायुती सरकारच्या काळात पीक विमा योजनेत प्रचंड मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप विरोधकांकडून होत असतानाच राज्याचे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी एक महत्त्वाचे वक्तव्य केले आहे. हल्ली भिकारीसुद्धा एक रुपया घेत नाही. पण आम्ही एक रुपयात शेतक-यांना पीक विमा दिला, असे माणिकराव कोकाटे यांनी म्हटले. त्यांच्या या वक्तव्याने वादंग निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. ते शुक्रवारी अमरावतीमध्ये प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.
महायुती सरकारने एक रुपयात पीक विमा योजना सुरु केली होती. मात्र, काही लोकांनी त्याचा गैरउपयोग केला. पीक विमा योजना ही यशस्वी झाली पाहिजे, त्याचा योग्य लाभ शेतक-यांना मिळाला पाहिजे. पीक विमा योजनेबाबत चांगले-वाईट अनुभव सरकारच्या पाठीशी आहेत. पीक विमा कंपन्या शेतक-यांची लुटमार करतात. सरकारला पीक विमा योजना बंद करायची नाही. पीक विमा योजनेत सुधारणा करायची आहे. पीक विम्यातील गैरप्रकार टाळण्यासाठी काही निर्णय घ्यावे लागतील. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्यासोबत बैठकीत योग्य निर्णय होईल असे माणिकराव कोकाटे यांनी म्हटले.
पीक विमा योजनेत अशाप्रकारचे गैरप्रकार झाले आहेत की, बाकीच्या राज्यातील लोकांनी ऑनलाईन अर्ज केले. त्यामुळे अर्ज खूप साचले, खूप फोफावले, त्यातून असे वाटत आहे की पीक विमा खूपच चांगली योजना आहे की काय. पण प्रत्यक्ष चौकशी केल्यावर आम्हाला कळले की आम्ही ४ लाख अर्ज नामंजूर केलेत. सरकार त्यामध्ये कुठेही अडचणीत आलेले नाही. पण अशा पद्धतीने लोक अर्ज भरतात, कुठेतरी एजन्सी केंद्रावाले हे उद्योग करत असावेत असा माझा अंदाज आहे. त्याची चौकशी सुरु आहे,
त्याच्यावर कारवाई करण्यास सांगितले आहे. पण याच्यात सुधारणे करणे आवश्यक आहे. पीक विम्यातील ४ लाख अर्ज नामंजूर करण्यात आले आहेत. कृषी विभागात अधिकारी कर्मचा-यांची कमतरता आहे. त्यामुळे आकृती बंद करून नवीन भरती संदर्भात शासन विचार करेल. कृषी विभागातील अधिकारी कर्मचा-यांची शेतक-यांना संपर्क साधण्यासाठी एक सिरीजमध्ये नंबर देणार आहे. कृषी मंर्त्यापासून तर शेवटच्या कर्मचा-यापर्यंत हा परमनंट नंबर असेल असे कृषिमंत्री माणिक कोकाटे यांनी म्हटले.
पीक विमा १०० रुपयांत देण्याचा निर्णय?
वादग्रस्त ठरलेल्या एक रुपयांत पिक विमा योजनेत बदल होण्याची शक्यता असून पीक विमा योजना एक रुपयांत देण्याऐवजी १०० रुपयांत देण्याचा निर्णय होणार आहे. अल्पभूधारक शेतक-याला एक रुपयांतच पीक विमा ठेवण्याच्या निर्णय कायम करण्याची शक्यता आहे. पीक विमा योजनेमध्ये बदल करण्यासाठी कृषी आयुक्तालयाचा राज्य सरकारला अहवाल सादर करण्यात आला आहे. यासंदर्भात आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बैठकीत निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. राज्यात एकूण १.७१ लाख शेतक-यांनी पीक विमा घेतला आहे. त्यापैकी ८५ टक्के खातेदार शेतकरी हे अल्पभूधारक आहेत.
