लातूर : निवडणूक डेस्क
कोणताही उमेदवार पसंत नसेल तर मतदारांना नोटाचा पर्याय उपलब्ध असतो. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत ११ मतदारसंघ असे होते, की नोटावर जितकी मते पडली त्यापेक्षा विजयी उमेदवारांचे मताधिक्य हे कमी आढळले.
२०१९ मध्ये विधानसभेचे २० मतदारसंघ असे होते, ज्यात विजयी उमेदवारांच्या मताधिक्यापेक्षा ६८ ते १,९३६ कमी मते ही नोटाला मिळाली होती. एक उदाहरण द्यायचे तर सोलापूर जिल्ह्याच्या सांगोला मतदारसंघात शिवसेनेचे शहाजीबापू पाटील हे ७६८ मतांनी विजयी झाले. तेथे नोटावर ७०० मते पडली. म्हणजे मताधिक्यापेक्षा केवळ ६८ कमी मते नोटाला मिळाली होती. मुक्ताईनगरमध्ये (जि. जळगाव) अपक्ष चंद्रकांत निंबा पाटील हे १,९५७ मतांनी विजयी झाले होते. तेथे नोटाला १,८०६ मते मिळाली होती.
२०१३ मध्ये ‘नोटा’ची सुरुवात
नोटाचा पर्याय मतदारांना द्या, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर २०१३ च्या राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, मिझोराम व नवी दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीपासून ईव्हीएमवर नोटाचा पर्याय द्यायला सुरुवात झाली.
