मुंबई : राज्य शासनाच्या ४२ विभागांमध्ये तीन लाखांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पावसाळी अधिवेशनात शासकीय ‘मेगाभरती’ची घोषणा केली. वाढलेल्या सुशिक्षित बेरोजगारीमुळे ‘मेगाभरती’ची ही योग्य वेळ आहे. पण राज्याच्या तिजोरीची स्थिती पाहता ‘मेगाभरती’ला किमान चार वर्षे तरी लागतील असा अंदाज आहे. ‘मेगाभरती’ नेमकी कधीपासून सुरू होणार, तिचे वेळापत्रक कसे असेल, किती वर्षांत पूर्ण होणार याकडे ६० लाख तरूण-तरुणींचे लक्ष लागले आहे. दहा हजार पोलिस भरतीने या ‘मेगाभरती’ची सुरुवात होईल, हे निश्चित.
राज्य शासनाचे चार लाख ८४ हजार ९९६ कर्मचारी असून शासकीय अनुदानप्राप्त संस्थांचे कर्मचारी सर्वाधिक असून त्यांची संख्या साडेसात लाखांहून अधिक आहे. याशिवाय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये दोन लाखांवर कर्मचारी आहेत. पण सध्या राज्य शासनाची तीन लाखांवर पदे रिक्त आहेत. त्यात महसूल, गृह, शिक्षण, आरोग्य, कृषी व पशुसंवर्धन, जलसंपदा, नागरी पुरवठा, ग्रामविकास, महिला व बालकल्याण, सामाजिक न्याय, राज्य उत्पादन शुल्क, भूमिअभिलेख अशा प्रमुख विभागांसह जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिकांसह विधि आणि न्याय विभागातील पदांचा समावेश आहे.
या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पावसाळी अधिवेशनात शासकीय ‘मेगाभरती’ची घोषणा केली आहे. गृह विभागाच्या दहा हजार पोलिस भरतीने या ‘मेगाभरती’ची सुरवात होईल हे निश्चित आहे. ‘मेगाभरती’तून ‘निर्णय वेगवान, महाराष्ट्र गतिमान’ या ब्रीदवाक्यानुसार कामकाज होईल अशी आशा आहे.
दरवर्षी राज्य सरकारला आपल्या साडेचौदा लाख कर्मचा-यांच्या वेतन व निवृत्तीवेतनासाठी अडीच लाख कोटी रुपये मोजावे लागतात. त्यात शिक्षण खात्याचा सर्वाधिक खर्च असून तो सतत वाढत आहे. दरम्यान, राज्याचे उत्पन्न, उत्पन्नाचे स्त्रोत आणि तिजोरीत जमा होणारा महसूल यात खूप मोठी तफावत जाणवू लागली आहे. तरीही दुसरीकडे शासनाच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांमुळे तिजोरीवरील ताण वाढला आहे. यामुळे राज्य सरकारला केंद्राच्या मंजुरीने यंदा दीड लाख कोटींचे कर्ज घ्यावे लागले आहे. अशात ‘मेगाभरती’ची घोषणा झाल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
२०१४ मध्येही अशीच ‘मेगाभरती’ची घोषणा झाली आणि अलिकडे काही वर्षांत स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील ३३ हजार पदे, शिक्षकांची २७ हजार पदे, पोलिसांची ३० हजार पदे भरली गेली. शिक्षण विभागासह अन्य विभागांमधील पदभरतीवर निर्बंध असून त्यांना एकूण रिक्त पदांपैकी ८० टक्केच पदभरतीस वित्त विभागाची मान्यता आहे. दरम्यान, राज्यातील वाढलेल्या सुशिक्षित बेरोजगारीमुळे शासकीय ‘मेगाभरती’ची हीच ती वेळ आहे, पण राज्याच्या तिजोरीची सद्य:स्थिती पहाता ‘मेगाभरती’च्या कार्यवाहीला किमान चार वर्षे तरी लागतील असा अंदाज आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या घोषणेनंतर ‘मेगाभरती’ची नेमकी कार्यवाही कधीपासून सुरू होणार, त्याचे वेळापत्रक कसे असणार, किती वर्षांत ‘मेगाभरती’ होणार, याकडे राज्यातील ६० लाख तरूण-तरुणींचे लक्ष लागले आहे.
कंत्राटी आरोग्य कर्मचा-यांचा प्रश्न
राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागातील प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, लिपिक, सफाई कामगार, वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका, वाहनचालक अशी पदे सेवा पुरवठादारांकडूनही भरली जात आहेत. शासनातर्फेही यातील अनेक पदांची भरती केली जाते. सध्या अंदाजे ३० टक्के पदे या विभागात रिक्त आहेत. सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे १० वर्षांपासून ‘एनएचएम’चे ४१ हजार कर्मचारी काम करीत आहेत. त्यांनी नुकतेच मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन करीत सेवेत कायम करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्यासंदर्भात सध्या शासनस्तरावरून कार्यवाही सुरू असल्याने शासकीय ‘मेगाभरती’त हा विभाग नसेल असेही अधिकारी सांगतात.
‘युवा कार्य प्रशिक्षण’चा परिणाम
२०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकारने इयत्ता बारावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसह आयटीआय, पदविका आणि पदवी, पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केलेल्या तरूण-तरुणींसाठी मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना सुरू केली. खासगी आस्थापनांसह शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांमध्ये त्या तरूणांना सहा महिने ६ ते १० हजार रुपये विद्यावेतन देऊन प्रशिक्षण देणारी ही योजना आहे. शासकीय व निमशासकीय आस्थापनांत काम करणा-या तरुणांनी कायम करण्याची मागणी केली आणि त्यांना पाच महिने वाढवून द्यावे लागले. या तरुणांमुळे संबंधित विभागांचे कामकाज गतिमान झाले पण त्यातील बहुतेकजणांनी आता कायम करण्याची मागणी केली आहे. शासकीय ‘मेगाभरती’वेळी या तरुणांचा प्रश्न सरकारला सोडवावा लागू शकतो.
‘एमपीएससी’ला कळविण्यात दिरंगाई
राज्य शासनाच्या विविध विभागातील वरिष्ठ अधिका-यांची वर्ग दोन व वर्ग तीनची पदे महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून (एमपीएससी) भरली जातात. त्यासाठी आयोग पदभरतीसाठी वार्षिक वेळापत्रक तयार करते अन् त्यानुसार राज्यातील अंदाजे सहा ते आठ लाख तरूण त्या परीक्षांची तयारी करतात. मात्र, राज्य शासनाकडून विविध पदांची मागणीपत्रे आयोगाला वेळेत दिली जात नाहीत. त्यामुळे मागील तीन-चार वर्षांत (कोरोनापासून) आयोगाला वार्षिक वेळापत्रकानुसार पदभरती करता आलेली नाही. त्यामुळे अनेकदा भावी अधिका-यांना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावी लागली आहेत. पण आता मुख्यमंर्त्यांच्या ‘मेगाभरती’च्या घोषणेने त्या तरूणांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.
तीन हजार कोटी मिळणे शक्य
राज्य शासनाच्या प्रमुख ४२ शासकीय विभागांमध्ये तीन लाखांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. त्या पदांची शासकीय मेगाभरती काढल्यास एका पदासाठी किमान १०० उमेदवार अर्ज करतील. याची प्रचिती मागील दोन्ही पोलिस भरतीच्या वेळी आला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शासकीय ‘मेगाभरती’ सुरू केल्यास उमेदवारांकडून वसूल होणा-या शुल्कातून तिजोरीत अंदाजे तीन हजार कोटी रूपये जमा होऊ शकतात.
निवृत्तीनंतरही ७ वर्षे सेवेची संधी
५८ वर्षांनंतर सेवानिवृत्त झालेल्या वर्ग-एक व वर्ग-दोन या संवर्गातील अधिका-यांना त्यांच्या वयाच्या ६५ वर्षांपर्यंत शासकीय सेवा बजावता येणार आहे. त्यामुळे वरिष्ठ अधिका-यांच्या पदभरतीला चाप बसणार आहे. वर्ग-तीनच्या अधिका-यांना वेळेत पदोन्नती देता येणार नाही. त्यांच्या पदोन्नतीचा प्रश्न निर्माण होणार असून सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वर्षांवरून ६० वर्षे केल्यास शासकीय पदभरतीवर देखील निर्बंध येऊ शकतात असे वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.
‘वर्ग चार’ची पदे निर्बंधात
शिक्षण खात्यातील शिपाईपद २०२० मध्येच शासनाने रद्द केले असून आता शिक्षण संस्थांना स्वत: ते पद भरावे लागणार आहे. याशिवाय आरोग्य विभागासह अन्य शासकीय विभागांकडील वाहनचालक, सफाई कामगार ही चतुर्थश्रेणीतील पदे शासनाने भरणे बंद केले आहे. सेवा पुरवठादाराकडून ही पदे भरली जातात. जिल्हा परिषदेसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील वाहनचालक, शिपाई पदे अनुकंपा तत्त्वावर भरली जातात. ग्रामपंचायतीकडील कार्यरत कर्मचा-यांमधूनही १० टक्के पदे (वाहन चालक, शिपाई अशी वर्ग चारची पदे) भरण्याचा निकष आहे. त्यामुळे वर्ग चारची पदे मेगाभरतीत असणार नाहीत हे निश्चित आहे.
जिल्हा, तालुका न्यायाधीश अपुरे
राज्यातील जिल्हा न्यायालये व तालुका न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांची पाच हजार ४०४ पदे मंजूर आहेत. पण सध्या तीन हजार ४३ न्यायाधीशांची पदे रिक्त आहेत. राज्यातील जिल्हा व तालुका न्यायालयांमध्ये ५६ लाख ९१ हजारांहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. त्यामुळे न्यायाधीशांची पदे तातडीने भरावीत, अशी मागणी भाजपचे ज्येष्ठ आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी अधिवेशनात केली आहे. त्यामुळे ही पदे देखील या ‘मेगाभरती’तून भरली जातील.
