नवी दिल्ली : डिजिटल स्वातंत्र्य हा लोकशाहीमध्ये ‘फ्री स्पीच’चा एक भाग आहे. डिजिटल स्वातंत्र्याच्या नावावर लोक समाज माध्यमांवर व्यक्त होत असतात. मात्र अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे हे सार्वजनिक मंच खासगी क्षेत्राच्या मालकीचे आहे. खासगी मालकी असलेल्या मंचाचा वापर असहमती व्यक्त करण्यासाठी होत आहे. असहमती जरी लोकशाहीचा भाग असली तरी मोठया खासगी कंपन्यांच्या माध्यमातून असहमतीचे विचार व्यक्त होणे लोकशाहीवर विपरीत परिणाम करणारे ठरू शकते. डिजिटल युगात फ्री स्पीचचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी खोटी माहितीचा वेगाने होणारा प्रसार हा लोकशाहीसाठी घातक असल्याचे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी व्यक्त केले आहे.
एका कार्यक्रमात बोलताना डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९ अंतर्गत पारंपारिक मुक्त भाषण तत्त्वे आणि घटनात्मक न्यायशास्त्रात चुकीच्या माहितीला कोणतेही संरक्षण देण्यात आलेली नाही. चुकीची माहिती लोकशाही प्रभावित करू शकते. खोट्या बातम्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर शेअर केल्या जातात, याचे काही संदर्भही चंद्रचूड यांनी दिले.
स्वातंत्र्याचे रक्षण करणे आपली जबाबदारी
आपण डिजिटल परिवर्तनाच्या काळात आहोत. यात केवळ तंत्रज्ञानाचेच नाही तर मानवी जीवनाचेही परिवर्तन होत आहे. जग ‘ऑनलाईन’च्या दिशेने वाटचाल करत असताना नागरी स्वातंत्र्याचे रक्षण करणे आपली जबाबदारी आहे. यावर भाष्य करण्यासाठी हा फार सुरुवातीचा काळ असला तरी व्यक्तींची गोपनीयता आणि बोलण्याचे स्वातंत्र्य डिजिटल स्वातंत्र्याच्या काळात टिकवणे आवश्यकआहे असे चंद्रचूड यांनी नमूद केले.
लोकशाहीसाठी धर्मनिरपेक्षता महत्त्वाची
नागरी स्वातंत्र्यांचे रक्षण करण्यासाठी स्वतंत्र न्यायपालिका कार्यरत असणे आवश्यक आहे. कार्यपालिका आणि न्यायपालिका यांच्यात सातत्याने संघर्ष होत असतो. कार्यपालिकेच्या अकार्यक्षमतेमुळे नागरी स्वातंत्र्याचा प्रश्न उद्भवतो. विविध धर्म असलेल्या आपल्या देशात लोकशाही टिकवण्यासाठी धर्मनिरपेक्षता ही महत्त्वाची बाब आहे. धर्म आणि राजकारण यांना वेगळे ठेवणे आवश्यक आहे असे मत न्या. मदन लोकूर यांनी व्यक्त केले.
