नागपूर (प्रतिनिधी) : आधी दुष्काळ व आता अवकाळीच्या संकटामुळे बळीराजा उद्ध्वस्त झाला आहे. शेतक-यांच्या डोळ्यांत अश्रू असताना सत्ताधारी मात्र त्यांना दिलासा देण्याऐवजी सरकार आपल्या दारीचे इव्हेंट करून स्वत:चा डंका पिटण्यात मश्गूल आहेत. आरक्षणाच्या मुद्यावरून मराठा व ओबीसी असा संघर्ष घडवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. राज्यावरील वाढलेले कर्ज, शासकीय रुग्णालयात मृत्यूतांडव असे असंख्य प्रश्न आज राज्यासमोर उभे असून सरकार सर्व आघड्यांवर अपयशी ठरले असल्याची घणाघाती टीका करताना, विरोधकांनी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्र्यांनी आयोजित केलेल्या चहापानावर बहिष्कार घातला. ओबीसी आणि मराठा आंदोलनं सरकार पुरस्कृत असल्याचा आरोपही विरोधकांनी केला.
राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन उद्या सुरू होत असून अधिवेशनातील रणनिती ठरवण्यासाठी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची आज बैठक झाली. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, काँग्रेसचे बाळासाहेब थोरात, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार जयंत पाटील, शेकापचे जयंत पाटील आदी नेते बैठकीला उपस्थित होते. बैठकीनंतर संयुक्त पत्रकार परिषदेत त्यांनी सरकारवर प्रखर टीका केली. राज्यातील शेतकरी दुष्काळ, पाणीटंचाई व अवकाळीचे चटके भोगत असताना मुख्यमंत्र्यांच्या चहापानास उपस्थित राहणे हा संकटात होरपळत असलेल्या शेतक-यांप्रती द्रोह ठरेल, अशी भूमिका घेत महाविकास आघाडीने घेत सरकारच्या चहापान कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकला.
विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार व अंबादास दानवे यांनी, राज्यावरील वाढलेले कर्ज, शेतक-यांची दैन्यावस्था, शेती क्षेत्राची दुरावस्था, शासकीय रुग्णालयात मृत्यूतांडव, राज्यातील पाणीटंचाई परिस्थिती, स्मारकांची स्थिती, आरक्षणाबाबतची असंवेदनशीलता, अल्पसंख्यांकाबाबत नकारात्मक दृष्टिकोन, कंत्राटी भरती व बेरोजगारीमुळे युवकांमधील वाढता रोष, कायदा सुव्यवस्थेचे धिंडवडे, सरकारची प्रसिध्दीची हाव, स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासक, अंतर्गत सत्ता स्पर्धेचे दुष्परिणाम अशा अनेक समस्या असताना सरकार चहापान कार्यक्रम करीत आहे. या वरून सरकारचा संवेदनशिलपणा हरविल्याचे स्पष्ट दिसत असल्याची टीका केली.
राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था पूर्णत: ढासळली आहे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोचा अहवालानुसार देशात महाराष्ट्र खुनाच्या घटनेत तिसरा, बलात्कारात चौथ्या क्रमांकावर, सायबर गुन्ह्यांमध्ये चौथ्या क्रमांकावर आहे. एनसीआरबीच्या आकडेवारी नुसार २०२२ वर्षात राज्यात सगळ्यात जास्त नागपूरमध्ये २ हजार ५०३ चोरीच्या घटना झाल्या आहेत. महायुती सरकार आल्यावर महाराष्ट्र राज्याच्या प्रतिमेला काळिमा फासला आहे. महाराष्ट्रात सर्वाधिक आत्महत्या झाल्याची माहिती एनसीआरबीच्या अहवालात समोर आली आहे. गरिबी, बेरोजगारीमुळे जगणं अस झाल्याने अनेकांनी आत्महत्या केल्याचं अहवालात म्हटलं आहे. महाराष्ट्रात एका वर्षात २२ हजार ७४६आत्महत्या झाल्याची नोंद आहे.
शेती क्षेत्रात दर तासाला एकापेक्षा जास्त शेतकरी आणि शेतमजूर आत्महत्या करतात. महाराष्ट्रात २०२२ मध्ये दंगलीच्या तब्बल ८ हजार २१८ प्रकरणांची नोंद झाली आहे. ही त्या वर्षातल्या देशातील सर्वाधिक नोंद असल्याची केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या माहिती आहे. महायुती सरकार आल्यावर राज्यात दंगली, बलात्कारांच्या घटनेत वाढ झाली. संत्रानगरी असलेल्या नागपूरची ओळख आता चोरांची राजधानी अशी झाली आहे. जर महाराष्ट्राची ही ओळख होत असेल तर या राज्यात गुंतवणूक कशी येणार? उद्योग कसे येणार? असा सवाल त्यांनी या वेळी केला.
राज्य कर्जाच्या विळख्यात
सरकारच्या उधळपट्टीमुळे राज्याची आर्थिक घडी विस्कळीत झाली आहे. कर्जाचा डोंगर साडेसहा लाख कोटींवर गेला आहे. शासनाचे आरोग्य व्यवस्थेकडे होणारे दुर्लक्ष हे महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याला भूषणावह नाही. पुरोगामी विचारांचा वारसा जपणारे राज्य असून या सरकारने मात्र जाती-जातीमध्ये संघर्ष निर्माण करण्याचे काम सुरू केले आहे. सरकारमधील अंतर्गत मतभेद, मंत्र्यांची विसंगत विधाने, एकमेकांवर होणारी कुरघोडी, अंतर्गत सत्ता स्पर्धा व हेवेदाव्यांमुळे प्रशासनाचे तीन तेरा वाजले आहेत. चोर-चोर भाऊ-भाऊ सरकारची तिजोरी लुटून खाऊ, अशी या सरकारची अवस्था असल्याचा हल्लाबोल विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला.
