गडचिरोली : तालुक्याच्या मुरखळा नवेगाव-पुलखल परिसरात विमानतळ मंजूर आहे. या विमानतळाला लागणा-या भूसंपादनाकरिता शेतक-यांचे काही आक्षेप असल्यास ग्रामसभांद्वारे ठराव घ्यावेत, असे पत्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून संबंधित ग्रामपंचायतींना पाठविण्यात आले होते. चारही ग्रामपंचायतींनी ग्रामसभा घेऊन शेतजमीन देण्यास विरोध असल्याचा ठराव पारीत केला. तरीसुद्धा ग्रामसभांचा ठराव धुडकावून लावला. आता विमानतळाकरिता खासगी वाटाघाटीद्वारे शेतजमिनीचे थेट खरेदी पद्धतीने भूसंपादन केले जाणार आहे.
गडचिरोली तालुक्यातील नवेगाव, मुरखळा, पूलखल, मुडझा बु, मुडझा तु, व कनेरी एकूण सहा गावांचे गावनिहाय व सर्व्हे क्रमांकनिहाय एकूण २०१.५१७५ हे. आर. क्षेत्र खासगी जमीन विमानतळाकरिता आवश्यक आहे. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी, नागपूर यांच्याकरिता खासगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने खरेदी करण्याकरिता गडचिरोलीचे उपविभागीय अधिकारी तथा विशेष भूसंपादन अधिकारी रणजीत यादव यांनी २ एप्रिल रोजी जाहीर नोटीस काढली. या नोटीसची जाहिरात ४ एप्रिल रोजी कमी खपाच्या स्थानिक दैनिकात देण्यात आली. १५ दिवसांत याबाबतचे आक्षेप नोंदविण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. परंतु, याबाबत अनेकांना माहितीच झाली नाही.
अनेकजण आक्षेपाच्या जाहिरातीबाबत अनभिज्ञ राहिले. २५ जानेवारी २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार जमिनीचे भूसंपादन वाटाघाटीद्वारे केले जाणार आहे. यात शेतक-यांच्या संमतीला नाममात्र स्थान राहील.
भूसंपदानाची कारवाई होणार
शेतक-यांचे आक्षेप न आल्यामुळे संयुक्त मोजणीनुसार, तलाठी अभिलेख व कायदेशीर शोथ अहवालानुसार जमिनीचे मालकी हक्क निश्चित केले जाणार आहेत. जमिनीची खासगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने होणार असल्याची माहिती आहे.
विमानतळासाठी आवश्यक खासगी क्षेत्र
गाव खातेदार हेक्टर क्षेत्र
मुरखळा १०४ ६६.४००
नवेगाव १७ १०.८७७५
पुलखल १०३ ५९.३७०
मुडझा बु. ३६ २१.७५०
मुडझा तु. ५६ २७.९९
कनेरी ३६ १५.१३०
जमीन मालकांची संमती ठरणार औपचारिकता
विमानतळासाठी संबंधित भूधारकांकडून सदर जमीन देण्याबाबत जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित केलेला मोबदला स्वीकारण्यास तयार असल्याबाबतची संमतीपत्रे (विकल्प) विशेष भूसंपादन अधिकारी शेतक-यांकडून प्राप्त करतील. हे संमतीत्र विकल्प म्हणून वापरले जाणार आहे. त्यामुळे भूधारकाची संमती असो वा नसो, त्याला प्रकल्पासाठी जमीन द्यावीच लागेल. या बाबी शासन निर्णयात नमूद आहेत.
ठराव घ्यायला लावलेच कशाला?
विमानतळासाठी थेट खरेदी पद्धतीने भूसंपादन केले जाणार आहे. चारही ग्रामपंचार्यातमध्ये स्वतंत्ररीत्या पार पडलेल्या ग्रामसभांमध्ये शेतक-यांनी जमिनी देण्यास नकार देत तसा ठराव पारीत केला. ठरावाद्वारे जिल्हा प्रशासनाला आपली भूमिका सांगण्यात आली. तरीसुद्धा विरोध डावलून विमानतळासाठी जमिनी हस्तगत केल्या जाणार आहेत. शेतक-यांच्या मताला किंमत द्यायची नव्हती, तर ग्रा.पं.ना ठराव घ्यायला कशाला लावले, असा सवाल आहे.
