नाशिक : नाशिकमध्ये कांदा मोठ्या प्रमाणावर पिकतो. मध्यंतरी कांद्याची निर्यातबंदी करून शेतक-यांवर अन्याय केला गेला. पण यावर एकाही वृत्तवाहिनीने बातमी दिली नाही. पण पंतप्रधान मोदी समुद्राच्या तळाशी जावोत किंवा आकाशात विमानात असोत, त्यांच्या मागे वृत्तवाहिनीचा कॅमेरा फिरत असतो. वृत्तवाहिन्या देशातील मूळ प्रश्नांना बगल देऊन इतर ठिकाणी लक्ष वळविण्याचे प्रयत्न करत असल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी नाशिकमधील भारत जोडो न्याय यात्रेत केला. यावेळी राहुल गांधी यांनी शेतक-यांच्या प्रश्नांना हात घालत त्यांना जीएसटीमधून बाहेर ठेवण्यासाठी प्रयत्न करू अशी ग्वाही दिली.
शेतक-यांच्या प्रश्नासह राहुल गांधी यांनी उद्योगपतींच्या कर्जमाफीवरही टीका केली. ते म्हणाले, मोदी सरकारने मागच्या दहा वर्षांत उद्योगपतींचे १६ लाख कोटींचे कर्ज माफ केले. हे पैसे किती होतात? याचेही स्पष्टीकरण राहुल गांधी यांनी दिले. मनरेगाच्या योजनेसाठी वर्षाला ६५ हजार कोटी रुपये लागतात. त्यातून लाखो लोकांना रोजगार मिळतो. उद्योगपतींना माफ केलेले १६ लाख कोटी रुपये जर या योजनेसाठी वापरले असते तर २४ वर्षे ही योजना चालविता आली असती.
‘आम्ही ७० कोटींची शेतक-यांची कर्जमाफी केली होती. त्यातून लाखो शेतक-यांना दिलासा मिळाला. मात्र पंतप्रधान मोदी यांनी केवळ काही धनाढ्य लोकांसाठी १६ लाख कोटींची कर्जमाफी केली. देशातील ७० कोटी लोकांकडे जेवढी संपत्ती आहे, तेवढी संपत्ती या २० ते २५ धनाढ्य लोकांकडे आहे’, असाही आरोप त्यांनी केला.
जीएसटीमधून शेतक-यांना बाहेर ठेवू
पहिले म्हणजे उद्योगपतींची कर्जमाफी करायची असेल तर शेतक-यांचीही कर्जमाफी करावी लागेल, तसेच स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी कायद्याने अमलात आणाव्या लागतील, पीक विमा योजनेची पुनर्रचना केली जाईल, चौथे म्हणजे शेतकरी जेव्हा कांदा विकण्यासाठी आणतो तेव्हा आयात-निर्यात धोरण बदलून त्याचे उत्पन्न घटविले जाते. आमचे सरकार आल्यानंतर आयात-निर्यात धोरणापासून शेतक-यांचे संरक्षण केले जाईल. शेवटचा आणि पाचवा उपाय म्हणजे जीएसटीमुळे शेतक-यांवर विविध प्रकारचे कर लागत आहेत. त्यामुळे जीएसटीचा अभ्यास करून शेतकरी जीएसटीच्या बाहेर राहील, याचा प्रयत्न आम्ही करू, असे राहुल गांधी यांनी जाहीर केले.
