मुंबई : प्रतिनिधी
मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाल्यानंतर गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळाची पहिली बैठक पार पडली. या बैठकीत शासकीय थकबाकीपोटी लिलाव होऊन सरकारजमा झालेल्या पडीक जमिनी शेतक-यांना परत दिल्या जाणार आहेत. राज्य शासनाने याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला. यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम २२० मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. यामुळे छोट्या आणि अल्पभूधारक शेतक-यांना दिलासा मिळणार आहे.
सरकारजमा झालेल्या पडीक जमिनी शेतक-यांना परत करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने राज्यातील जवळपास ४ हजार ८४९ एकर जमिनी शेतक-यांना परत मिळणार आहेत. याबाबत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घोषणा केली. सरकारच्या या निर्णयाचा राज्यातील ९६३ शेतक-यांना फायदा होणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम-२२० मध्ये आकारी पड जमिनीच्या संदर्भात असलेल्या तरतुदीत सुधारणा करण्यात येणार आहे.
२५ टक्के रक्कम वसुलीची तरतूद
प्रचलित बाजारमूल्याच्या २५ टक्के रक्कम वसूल करून जमिनी मूळ खातेदारांना किंवा त्यांच्या वारसांना परत करण्याची तरतूद महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम २२० मध्ये करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
१२ वर्षांच्या आत रक्कम भरल्यास मिळणार लाभ
जमिनी थकबाकीची देय रक्कम व त्यावरील व्याज १२ वर्षांच्या आत भरणा केल्यास मूळ खातेदारांना परत करण्याची कायद्यात तरतूद आहे. पण १२ वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर त्या जमिनी मूळ मालकांना परत करण्याची तरतूद केली जाणार आहे.
