मुंबई : प्रतिनिधी
राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी पार पडलेल्या बैठकीत वाहनांसाठी वापरले जाणारे फास्टॅग संदर्भात एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार आता राज्यातील सर्व वाहनांना फास्टॅग अनिवार्य करण्यात आले आहेत. हा राज्यातील चारचाकी वाहनधारकांच्या दृष्टीने खूप मोठा निर्णय मानला जात आहे.
१ एप्रिल २०२५ रोजी या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे. त्यामुळे या दिवसापासून राज्यात सर्व वाहनांसाठी फास्टॅग अनिवार्य असेल. या निर्णयामुळे वाहनधारकांच्या नेमक्या काय प्रतिक्रिया उमटतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णय खालीलप्रमाणे :
१) शासनाच्या प्रचलित सार्वजनिक खाजगी सहभाग धोरण-२०१४ मध्ये सुधारणा करणार (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
१ एप्रिल २०२५ पासून राज्यात सर्व वाहनांसाठी फास्टॅग अनिवार्य
२) महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावलीत सुधारणा करणार (सामान्य प्रशासन विभाग)
– शासकीय कारभार अधिक पारदर्शक, गतिमान, लोकाभिमुख करण्यासाठी बदल
– मंत्रिमंडळापुढे आणावयाची प्रकरणे, मुख्यमंत्री यांच्या मान्यतेसाठी सादर करायची प्रकरणे, राज्यपाल यांच्या मान्यतेसाठी सादर करावयाची प्रकरणे, मंत्रिपरिषद व मंत्रिमंडळाची कार्यपद्धती इत्यादी बाबींसंदर्भात तरतुदी
३) ई-कॅबिनेट सादरीकरण होणार, यापुढे मंत्रिमंडळाच्या बैठका पेपरलेस होणार, आजच्या सादरीकरणानंतर ई-कॅबिनेट धोरणाची अंमलबजावणी होणार
महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावलीत सुधारणा झाल्यामुळे नेमकं काय होणार?
मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री, कॅबिनेटचे अधिकार, मंत्री परिषदेचे अधिकार निश्चित होणार. सोबतच विधानसभा कामकाज संदर्भात ही जबाबदारी निश्चित केली जाणार. विधान मंडळातील सादर करणा-या विधेयकाची पद्धत ही निश्चित होणार. सोबतच प्रशासनातील अधिका-यांची अधिकार-कर्तव्ये निश्चित होणार.
पालकमंत्रिपदाचा निर्णय नाहीच
प्रजासत्ताकदिन अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपल्याने मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत जिल्ह्यांच्या पालकमंत्रिपदाबाबत निर्णय होईल, अशी चर्चा होती. मात्र, आजच्या बैठकीत पालकमंत्रिपदाबाबत काहीच निर्णय झालेला नाही. पालकमंत्रिपदावरून खातेवाटपाप्रमाणेच शिवसेना आणि भाजप यांच्यात जोरदार रस्सीखेच सुरू असल्याची चर्चा आहे. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपद शिवसेनेकडे होते. यंदा भाजपला संधी मिळाली पाहिजे, असा आग्रह स्थानिक भाजप कार्यकर्त्यांनी धरला असून याबाबत ठराव घेऊन पक्षश्रेष्ठींनादेखील साकडे घालण्यात आले आहे. त्यामुळे आता पालकमंत्रिपदाचा फैसला नेमका कधी होणार, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे. सर्वांत जास्त लक्ष बीडचे पालकमंत्रिपद कोणाला मिळणार, याकडे लागले आहे.
