मुंबई : राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी ओबीसी समाजामध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आरक्षण संपलेय अशी भावना त्यांच्यामध्ये निर्माण झालीय. नोकरी, शिक्षणात हे वाटकेरी होणार आहेत. ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिकेत ओबीसी समाजाचे काही जण निवडून यायचे ते पण जाणार, अशी भावना ओबीसी समाजामध्ये आहे. ही भावना आहे, ती चुकीची नाही, यामध्ये काही चुकीचे वाटत नाही, असे छगन भुजबळ म्हणाले.
एकीकडे कुणबी प्रमाणपत्र दिली जातात, तीन न्यायमूर्ती काम करतात, दुसरीकडे क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल केली जाते, राज्य मागासवर्ग आयोगात हवे ते लोक भरले आहेत. सर्वेक्षण सुरू आहे, सर्व सरकारी कर्मचा-यांना कामाला लावले आहे. मराठा समाज मागासवर्गीय आहे, हे सिद्ध करणारा डाटा सुप्रीम कोर्टाला द्यायचा आहे. गायकवाड आयोगाने दिलेल्या डाटाचा आधार घेत सुप्रीम कोर्टाने हा समाज मागास नाही असे म्हटले होते. त्यामध्ये साखर कारखाने, दूध संस्था, बँका, जिल्हा बँकांमध्ये प्रतिनिधित्व मराठा समाजाचे असल्याचे दाखवत सुप्रीम कोर्टाने आरक्षण नाकारले होते, असे छगन भुजबळ म्हणाले.
छगन भुजबळ पुढे म्हणाले, कुणबी दाखले दिले जाणार, निवृत्त न्यायमूर्ती अभ्यास करणार, सर्वेक्षणाचं काम सुरू राहणार, एकतर्फी कामकाज सुरू असल्याचे मत निर्माण झाले आहे. सर्व मराठा समाजाला कुणबीमध्ये टाकण्याचा प्रयत्न, शपथपत्रावर लाभ देणार हे करताय ते करण्याची गरज काय, असे छगन भुजबळ म्हणाले.
मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे आहे स्वतंत्रपणे द्या तर क्युरेटिव्ह पिटीशनबाबत आम्ही काही म्हणत नाही, असे भुजबळ म्हणाले. न्या. शिंदे समितीचे काम का सुरू ठेवलेय, त्यांचा पगार साडेचार लाख रुपये कशासाठी दिला जातो. त्यांचा स्टाफ असेल, त्यांचा खर्च आहे कशासाठी, काम झालंय ना मग पैसे का खर्च केले जात आहेत? असा सवाल छगन भुजबळ यांनी केला.
सगळ्यांना ओबीसीत घ्या हे सगळे हट्ट पुरवण्याचे काम सरकार करत आहे. कुणावर अन्याय करणार नाही म्हणता पण ५४ लाख नोदींच्या दुप्पट-तिप्पट लोक ओबीसीत आल्यावर धक्का लागणार आहे. आता कुठलाही फायदा ओबीसींना मिळणार नाही, राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक लाभ मिळणार नाही, असे छगन भुजबळ म्हणाले.
ओबीसी समाजपण मतदान करतो हे विसरता येणार नाही, एक बाजू धरून मराठा समाजाला न्याय देण्याचा प्रयत्न आहे. सर्वजण मेसेज करून काय करायचं हे विचारत आहेत. सगळ्या लोकांना बोलावणे शक्य नाही, काही जणांना बोलावले आहे, पुढे काय करता येईल याबाबत विचार करत आहोत. तामिळनाडूसारखे काही करता येईल का, ईडब्ल्यूएसमध्ये १० टक्के वाढवलेले आहे.
महाराष्ट्रात मराठा, गुजरातमध्ये पटेल, राजस्थानात गुर्जर यांना शांत करण्यासाठी १० टक्के आरक्षण काढलं आहे. बाकीच्या राज्यांत इतर समाजांची आंदोलनं थांबली आहेत. ईडब्ल्यूएसच्या जागांपैकी ८५ टक्के जागांचा लाभ मराठा समाजाने घेतला आहे.
आमची लढाई ३७४ जातींसाठी आहे. ओबीसींसाठीची भूमिका छगन भुजबळांची आहे, ती कुणाला पटो अथवा न पटो, ३५ वर्षे लढतोय, यापुढेही लढणार, असे छगन भुजबळ म्हणाले.
