नागपूरच्या गुलाबी थंडीत पार पडलेले राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन जनतेच्या दृष्टीने कसे ठरले? या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केला तर माय मराठीतील एक म्हण चटकन आठवते आणि ती म्हणजे ‘कशात काय अन् फाटक्यात पाय!’ त्याचे कारण अगदी स्पष्टच आणि ते म्हणजे या संपूर्ण अधिवेशनात लोकहिताची चर्चा व निर्णय यापेक्षा सत्ताधारी व विरोधकांनी सदनाचा एकमेकांची धुणी धुण्यासाठी केलेला वापर! त्यामुळे ज्या विदर्भातील जनतेसाठी हे अधिवेशन नागपुरात भरवले जाते त्या विदर्भाची व विदर्भातील जनतेची अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत ना विरोधकांना आठवण झाली ना सत्ताधा-यांना! शेवटच्या दिवशी लोकलज्जेस्तव त्याला स्थान देण्यात आले आणि ते ही जेमतेम तासभर! विरोधकांनी विदर्भातील प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी प्रस्ताव दाखल केल्यावर सत्ताधा-यांकडून असा प्रस्ताव अगोदरच दाखल झाला असल्याचे सांगून त्यांची बोळवण करण्यात आली.
विरोधकांनीही ते निमूटपणे मान्य करत विदर्भाच्या प्रश्नांबाबत असणारी आपली कळकळ व आस्था दाखवून दिली. त्यातून सत्ताधारी व विरोधक या दोघांनीही विदर्भासाठीच्या अधिवेशनातून विदर्भालाच हद्दपार करण्याचे पवित्र कार्य लीलया पार पाडले! अधिवेशनाचे एकच प्रमुख आकर्षण ठरले ते ५५ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या! त्यातील किती कोटींचा निधी आपण मिळविला, हे सांगण्यात सत्तापक्षाचे आमदार दंग होते तर याच निधीतील हिश्श्यासाठी शिष्टाई करण्यात विरोधी पक्षांचे बडे नेते व्यस्त होते. यामुळे या अधिवेशनाने विदर्भाच्या व राज्याच्या जनतेला काय दिले? हे शोधायचे तर एका अभ्यास समितीचीच नियुक्ती करावी लागेल! असा अभ्यास जेव्हा होईल तेव्हा विदर्भाच्या व राज्याच्याही जनतेचे नशीबच फळफळेल! तूर्तास तरी हे अधिवेशनही सत्ताधारी व विरोधकांच्या एकमेकांची धुणी धुण्याच्या एककलमी कार्यक्रमातच वाहून गेले, हेच खरे! नाही म्हणायला अधिवेशनात राज्यातील दुष्काळ, अवकाळी व आरक्षण हे प्रश्न चर्चिले गेले खरे पण या चर्चेतून या प्रश्नी निर्णयांचे अमृत काही बाहेर आलेच नाही. या सगळ्या चर्चांना सत्ताधा-यांनी दिलेली उत्तरे ही राजकीय जाहीरसभांना साजेशीच होती.
अगदी अंतिम आठवडा प्रस्तावावरही मुख्यमंत्र्यांचे निवेदन हे ठाकरे कुटुंबीयांवर शरसंधान साधण्यासाठीचेच ठरले! आता पक्ष फुटून सुमारे दीड वर्ष उलटून गेले आहे. शिवाय त्या पक्षाची मालकीही निवडणूक आयोगाच्या कृपेने मुख्यमंत्र्यांनाच मिळाली आहे. तरीही ते तीच ती टीका आणखी किती दिवस करत राहणार? हाच खरा प्रश्न! मुळात राज्यातील जनतेने सत्ताबदलाचे संपूर्ण नाट्य एकदा नव्हे तर दोनदा उघड्या डोळ्यांनी बघितले आहेच आणि त्याचा सर्वसामान्य जनतेला आता पुरता उबग आलेला आहे. तरी दररोजच जनतेला या उकाळ्यापाकाळ्या ऐकाव्या लागत आहेत. किमान अधिवेशनात तरी जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चा व्हावी ही माफक अपेक्षा होती. मात्र, ती ही सत्ताधारी व विरोधकांनी एकत्रितरीत्या फोलच ठरवली! अधिवेशनातही एकमेकांची धुणीच धुतली जाणार असतील तर मग अशा अधिवेशनाचे तोंडदेखले सोपस्कार कशासाठी आणि त्यावर होणारी जनतेच्या पैशाची कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी तरी कशासाठी? हाच प्रश्न! तसेही सत्तांतरानंतर राज्यात मॉर्निंग, मॅटनी, आफ्टरनून, फर्स्ट शो, सेकंड शो अव्याहत चालूच आहेत. अजित दादांनी राष्ट्रवादीला सत्तेत बसवून त्यात आणखी भर घातलीच आहे.
हे सगळे शो बिचारी माध्यमे विनातक्रार मोफत चालवत असताना व राज्यातील जनता सर्व संयमानिशी ते सोसत असताना जनतेचा पैसा उधळून त्यात अधिवेशनाच्या ‘स्पेशल शो’ची भर कशाला? याचे उत्तर सत्ताधारी व विरोधकांनी राज्यातील जनतेला द्यायला हवे! बरं ही धुणी तर राज्याच्या हिताची असावीत. मात्र, ते ही नाहीच! सार्वजनिक नळावर पाण्यासाठी रंगणा-या व एकमेकांच्या खानदानाचा यथेच्छ उद्धार करणा-या भांडणांच्या दर्जालाही शरम वाटावी एवढा या धुणी धुण्याच्या राष्ट्रीय कार्यक्रमाचा उच्च दर्जा व पातळी! जनतेने हे आणखी किती दिवस सहन करायचे? हाच कळीचा प्रश्न! पूर्वी विधिमंडळ अधिवेशन नागपुरात सुरू असले की, मुख्यमंत्री, मंत्री व सत्ताधा-यांचा जास्तीत जास्त नागपुरात थांबण्याचा, जनतेत जाण्याचा, त्यांचे प्रश्न, अपेक्षा, मागण्या समजावून घेण्यासाठी विविध कार्यक्रम स्वीकारून त्यात सहभागी होण्याचा प्रयत्न रहायचा! त्यातून सरकार आपल्या आशा-आकांक्षा, अपेक्षा, प्रश्नांबाबत संवेदनशील व सकारात्मक असल्याचे वातावरण विदर्भातील जनतेच्या मनात तयार व्हायचे! आता तर इतर अनेक उदात्त हेतूंप्रमाणेच ही प्रथाही लोप पावल्याचेच पहायला मिळते आहे. हल्ली अधिवेशनातील सुटीचा दिवस व शनिवार, रविवार बघून मुख्यमंत्री व मंत्र्यांनीही आपापल्या मतदारसंघात परतण्याचे व मुंबईला जाण्याचे तिकिट अगोदरच बुक करून ठेवलेले असते. हीच बाब विरोधी पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांबाबतही! या अनास्थेने नागपुरात अधिवेशन झाले काय किंवा ते मुंबईत झाले काय विदर्भाच्या जनतेच्या पदरात काय पडणार? हाच खरा कळीचा प्रश्न! त्यात अधिवेशनात जी थोडीफार चर्चा व्हायची ती ही आता धुणी धुण्याच्या राष्ट्रीय कार्यक्रमात पुरती वाहून गेलेलीच पहायला मिळते. मुळातच विधिमंडळातील उपस्थिती व चर्चांमधील अभ्यासपूर्ण सहभाग याबाबत सार्वत्रिक व सर्वपक्षीय अनास्थाच अधिवेशनात ठळकपणे अधोरेखित होते आहे.
नागरिकांचे प्रश्न मांडावेत, धोरणात्मक बाबींवर चर्चा करावी, मुद्दे उपस्थित करावेत, त्रुटी दाखवून सरकारला धारेवर धरावे याबाबतची सार्वत्रिक व सर्वपक्षीय अनास्था प्रचंड वाढली आहे. त्यापेक्षा अधिवेशनाच्या निमित्ताने आपापली कामे करून घेण्यातच प्रत्येकाला रस असतो. मतदारसंघाच्या विकासासाठी सत्ता हवी, ती मिळाली की विकासकामांसाठी जास्तीत जास्त निधी हवा व या विकासकांच्या विकासकामांमधून आपलाही जास्तीत जास्त विकास साधला जावा, हेच सूत्र! हे सूत्र बरोबर साधण्यातच सगळे व्यस्त! अर्थात हे सूत्र नवे नाहीच. मात्र, किमान लोकलज्जेस्तव तरी जनतेच्या प्रश्नांवर बोलण्याची व या प्रश्नांना वाचा फोडण्याची प्रथाही सध्याच्या सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी मोडित काढायचेच ठरवले आहे की काय, अशी शंका एकंदर कामकाज पाहून येते. या सगळ्यात विदर्भाचीच नाही तर राज्यातील जनता, त्यांचे प्रश्न, त्यांच्या समस्या, आशा-अपेक्षा, गा-हाणी पुरती उघड्यावर पडल्याचे व त्याला कोणी वालीच नसल्याचे निराशाजनक व उद्विग्न करणारे चित्र सध्या राज्यात सर्वत्र दिसते आहे. त्यामुळेच अशा अधिवेशनांचे फलित काय? हाच कळीचा प्रश्न राज्यासमोर निर्माण झाला आहे, हे मात्र निश्चित!
