18.3 C
Latur
Friday, January 24, 2025
Homeसंपादकीय विशेषपतधोरणात लवचिकता गरजेची

पतधोरणात लवचिकता गरजेची

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने यंदाच्या पतधोरणामध्ये बँकांना देण्यात येणा-या कर्जांवरील व्याजदरात म्हणजेच रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल न करता तो ६.५ टक्के ठेवण्याचा निर्णय घेतला. यापुढेही आरबीआयचे धोरण महागाई रोखण्यासाठीच असेल, असे पतधोरण समितीने नमूद केले आहे. हा निर्णय आरबीआयच्या धोरणांशी मिळताजुळता आहे. असे असले तरी यामुळे वाढीच्या दरावर परिणाम होऊ शकतो. कारण उद्योगांना मिळणा-या कर्जावर व्यांजदर अधिक राहू शकते. कोरोना स्थितीतून बाहेर पडलेल्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी आरबीआयकडून प्रयत्न केले जात असताना महागाईची झळही सोसावी लागत आहे. अशावेळी सर्वसामान्य नागरिक, उद्योजकांचा विचारही करणे तितकेच आवश्यक आहे.

रतीय रिझर्व्ह बँकेच्या सहा सदस्यीय पतधोरण समितीने (एमपीसी) ८ डिसेंबर रोजीच्या बैठकीत आपले द्वैमासिक पतधोरण जाहीर करताना बँकांना देण्यात येणा-या कर्जांना म्हणजेच धोरणात्मक दरात (रेपो रेट) कोणताही बदल न करता तो ६.५ टक्के ठेवण्याचा निर्णय घेतला. यापुढेही आरबीआयचे धोरण महागाई रोखण्यासाठीच असेल, असे पतधोरण समितीने नमूद केले आहे. एकुणातच हा निर्णय आरबीआयच्या धोरणांशी मिळताजुळता आहे. हे पतधोरण महागाईचे नियमन करण्याबाबत अत्यंत जागरूक आणि आक्रमक रूपाने रेपो रेट आणि तरलता या दोन्ही प्रमुख साधनांचा वापर करते. पतधोरण निश्चित करताना रेपो रेट आणि तरलता याचा विचार केला जातो. या दोन्ही गोष्टीला केंद्र सरकारचे पाठबळ असते.

केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये आर्थिक धोरण निश्चितीसाठी संस्थात्मक व्यवस्था तयार केली असून त्यानुसार ‘एमपीसी’ला पतधोरण आखण्याचे अधिकार दिले आहेत. या माध्यमातून व्याजदर निश्चित केला जातो. याशिवाय आरबीआयला रेपो रेट निश्चित करण्याचे निर्देश दिले असून त्यानुसार ग्राहक मूल्य निर्देशांक-सीपीआयच्या आधारावर महागाईवर नियंत्रण मिळवता येणे शक्य राहू शकते. ३१ मार्च २०२१ पर्यंत पाच वर्षांपर्यंत चार टक्के दर निश्चित केला होता आणि त्यानंतर या आदेशाला ३१ मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. सलग तीन तिमाहीपर्यंत चलनवाढीचा दर अंदाजाप्रमाणे राहिला नाही तर सरकारला एक अहवाल सादर केला जातो आणि त्यानुसार कारणांची आणि उपायांची माहिती दिली जाते. त्यानुसार महागाईच्या दरावर नियंत्रण ठेवता येते. मात्र उच्च आणि सर्वसमावेशक दर ठेवणे देखील सामान्यरूपातून महत्त्वाचे असून त्यास आरबीआय राजी असते. द्वैमासिक पतधोरण बैठकीनंतर आरबीआयचे गव्हर्नर दोन्ही आर्थिक लक्ष्य गाठण्यात संतुलन राखण्याचा मुद्दा मांडतात. मात्र प्रत्यक्षात महागाईच्या दरावरच अधिक लक्ष केंद्रित केलेले असते. अर्थात चलनवाढीचे निकाल हे फारसे प्रभावी नसतात. म्हणूनच महागाईबाबतच्या काही तथ्यांकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.

डिसेंबर २०१८ मध्ये आरबीआयचे गव्हर्नर म्हणून शक्तिकांत दास यांनी जबाबदारी स्वीकारली तेव्हा आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेत घसरण झालेली होती. कारण आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये तिस-या तिमाहीनंतर जीडीपी वाढीचा दर घसरलेला होता. त्यावेळी रेपो रेट हा माजी गव्हर्नर उज्ज्वल पटेल यांच्या कठोर दृष्टिकोनाच्या कारणांमुळे ६.५ टक्के उच्चांकी पातळीवर पोचलेला होता. फेब्रुवारी २०१९ मध्ये शक्तिकांत दास यांनी आक्रमक भूमिका घेत रेपो रेटमध्ये कपात सुरू केली आणि ती २०२० पर्यंत चार टक्क्यांवर आणली. दरात कपात करूनही वाढीचा वेग वाढलेला नव्हता. २०१९-२० मध्ये जीडीपीची वाढ ऐतिहासिक रूपातून ४ टक्क्यांवर पोचली. यादरम्यान २०२०-२१ मध्ये कोरोनाने थैमान घातले आणि ही वाढ नकारात्मक ६.६ टक्क्यांवर पोचली. अर्थात २०२१-२२ मध्ये जीडीपी पुन्हा ८.९ टक्क्यांवर पोचला आहे.

अर्थात काही लोकांच्या मते, व्याजदरांमुळे आर्थिक व्यवस्था सुधारणा होण्यास हातभार लागला. सुधारणांमागचे खरे कारण म्हणजे आर्थिक व्यवहार सुरू होणे. जानेवारी २०२२ नंतर चलनवाढ होऊ लागली आणि ती आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये कायम राहिली. या वाढीने आरबीआय आपल्या निश्चित चलनवाढीच्या दरांपर्यंत पोचली. २०२२ मध्ये पहिल्या सहामाहीत त्याने रेपोरेटमध्ये १.४ टक्के वाढ केली. त्याने दुस-या सहामाहीत १.१ टक्के वाढ केली. यानुसार फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत रेपो रेट हा एकूण अडीच टक्के वाढीसह जुन्याच ६.५ टक्क्यांच्या उच्चांकी पातळीवर पोचला. असे असतानाही संपूर्ण २०२२-२३ या काळात चलनवाढ राहिली. एप्रिल २०२३ मध्ये धोरणात्मक निवेदनात शक्तिकांत दास यांनी याबाबतचे स्पष्टीकरण दिले आहे. ते म्हणाले, विकास दर वाढीला मदत करण्यासाठी फेब्रुवारी २०१९ मध्ये व्याजदरात कपात सुरू केली असता सीपीआयचा दर हा सुमारे ६.५० टक्के होता. आता रेपो रेट ६.५० टक्के आहे आणि चलनवाढ देखील ६.४ टक्केआहे. फेब्रुवारी २०२३ नंतर पाच पतधोरण आढावा बैठकीनंतर आरबीआयने रेपो रेट कायम ठेवत तो ६.५ टक्के ठेवला आहे. त्याचवेळी सीपीआयमधील चलनवाढ जुलै २०२३ मध्ये ७.४ टक्के आणि ऑक्टोबर महिन्यात ४.८ टक्के राहिली होती. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी आरबीआयने चलनवाढीचा अंदाज ५.४ टक्के ठेवला आहे आणि तो त्याच्या अंदाजित ६ टक्क्यांच्या मर्यादेच्या अलिकडेच आहे. मात्र चलनवाढीची स्थिती सुधारलेली असतानाही बँकिंग नियामकने व्याजदर कमी न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याने धोरणात्मक दृष्टिकोन कायम ठेवला असून त्याचा उद्देश ‘विड्रॉल ऑफ अ‍ॅकमोडेशन’ असा आहे.

शक्तिकांत दास यांनी हा शब्द जून २०१६ मध्ये प्रचलित केला आणि तो रेपो रेटमध्ये कपात करून कर्ज वाढविण्याचे संकेत देणारा होता. जून २०२२ नंतर आरबीआयने हा दृष्टिकोन कायम ठेवत ‘विड्रॉल ऑफ अ‍ॅकमोडेशन’ कायम ठेवले. शक्तिकांत दास यांनी डिसेंबर २०२३ मध्ये पतधोरण आढावा बैठकीत एक नवीन शब्द आणला आणि तो म्हणजे ‘अ‍ॅक्टिव्हली डिस्इन्फलेक्शनरी’ होय. बँकिंग नियामक संस्था ही आपल्या कडक पतधोरण आढावा धोरणात सवलत देऊ इच्छित नाही. कारण सीपीआय चलनवाढ ही ६ टक्के उच्चांकी मर्यादेपेक्षा अधिक राहण्याची भीती आहे. त्यामागचे कारण उर्वरित आर्थिक वर्षात खाद्य चलनवाढ होण्याची शक्यता. सीपीआयमध्ये खाद्य चलनवाढीचा भाग सुमारे ३९ टक्के आहे आणि तो जुलै २०२३ मध्ये ११.८ टक्क्यांवरून ऑक्टोबर २०२३ मध्ये ६.६ टक्के राहिला. हीच बाब सीपीआयच्या चलनवाढीतील घसरणीला कारणीभूत राहिली. अशावेळी खाद्य चलनवाढ होत असल्याच्या शक्यतेने व्याजदरात घट केली जात नसल्याचे कारण सांगणे संयुक्तिक नाही.

खाद्यपदार्थांच्या किंमतवाढीचे सर्वांत महत्त्वाचे कारण हवामान आहे. पुरवठा साखळीतील अडचणी आहेत. उदा. २०२१-२२ मध्ये रबीत गव्हाचे पीक उच्च तापमानामुळे कमी आले. रबीच्या २०२२-२३ च्या हंगामात काही भागात पाऊस तर काही ठिकाणी अतिवृष्टी झाली. त्यामुळे गव्हाच्या उत्पादनावर परिणाम झाला. जुलै २०२३ मध्ये उच्च चलनवाढीमुळे भाजीपाला विशेषत: टोमॅटो, कांद्याचे भाव वाढले होते. यामागचे कारण देखील खराब हवामानच होते. आरबीआयच्या सध्याच्या काळात घेण्यात येणा-या निर्णयामुळे चलनवाढ ही मर्यादितच राहील, हे सांगता येणार नाही. त्यामुळे कर्जाचा व्याजदर वाढण्याची शक्यता राहू शकते. परिणामी कोट्यवधी कर्जदारांच्या हप्त्यात वाढ होऊ शकते. विशेषत: उद्योग आणि एमएसएमईवरील कर्जावरील खर्च वाढू शकतो. फेब्रुवारी २०२४ च्या आगामी पतधोरण आढावा बैठकीत आरबीआयला रेपो रेट किमान एक टक्का कमी करण्याबरोबरच आर्थिक विकासासाठी खेळते भांडवल निर्माण करावे लागणार आहे.

-सूर्यकांत पाठक, कार्याध्यक्ष, राष्ट्रीय ग्राहक पंचायत

Related Articles

आणखीन बातम्या

मनोरंजन

MOST POPULAR