सोलापूर- स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत एकहजार कोटी रुपये खर्च झाले, पण एकही काम व्यवस्थित झालेले नाही. अनेक कामे अनावश्यक केलेली आहेत. त्यामुळे या कामह्यांचा का द्वारे फॉरेन्सिक ऑडिट करावे, यासह विविध मागण्यांचे निवेदन सोलापूर विकास मंचने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले आहे.
सोलापूर विकास मंचच्या सदस्यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मुंबईत भेट घेतली. यावेळी विजय जाधव, योगीन गुर्जर आदी उपस्थित होते. साठ वर्षांपूर्वी सोलापूर हे महाराष्ट्रातील महसूल उत्पन्नात तिसऱ्या क्रम ह्यांकाचे शहर होते, जे आज २८ व्या क्रमांकावर गेले आहे. सोलापुरात लगतच्या जिल्ह्यापेक्षा पाण्याची उपलब्धता जास्त आहे, पण पाणी वाटपाचे नियोजन, व्यवस्थापन पूर्णपणे कोलमडलेले असल्याने आज शहराला ५ ते ६ दिवसांनी पाणीपुरवठा होतो. शहरालगत पाच किलोमीटर अंतरावर हिप्परगातलाव आहे ज्याची साठवण क्षमता ३.७२ टि.एम.सी. इतकी प्रचंड आहे. हा तलाव पूर्णपणे गाळाने भरलेला आहे. तो जर संपूर्ण गाळमुक्त केला त्या पुढील ५० वर्षासाठी सोलापूर शहराची पिण्याच्या पाण्याची समस्या कायमस्वरूपी दूर होईल.
२०१३-१४ साली केंद्र सरकारकडून १४४ बसेस जे.एन. एन.यु.आर.एम. प्रकल्प अंतर्गत मि ळाल्या होत्या, ज्या मॅन्युफॅक्चरिंग डिफेक्टमुळे तीन महिने सुद्धा रस्त्यावर चालल्या नाहीत. यावर सुद्धा कुठलीच कारवाई नाही. आता केंद्र सरकारच्या माध्यमातून १०० ई-बसेस येऊ घातलेल्या आहेत. सोलापूर शहरातील रस्त्यांची रुंदी, टर्निंग रेडियस एकंदरीत सरळ सरळ रस्त्यांची लांबी पाहता या ई बसेस सोलापूर शहरासाठी उपयुक्त नाहीत असे आमचे ठाम मत आहे. सोलापूर शहराला सीएनजीवर चालणाऱ्या ३५ सीटरच्या मिडी बसेस उपयुक्त ठरतील. आपण राज्य शासन पातळीवर पुन्हा एकदा सर्वे करून मिडी बसेस मिळवून द्यावेत. वेगाने लोकसंख्या कमी होत जाणारे सोलापूर हे भारतातील एक शहर आहे.
गेल्या १० वर्षात ४ लाख युवा वर्ग हे शहर सोडून गेलेले आहेत. सोलापूर शहरातील बा वळण अंतर्गत छत्रपती संभाजी महाराज चौक ते सोरेगाव हा ५४ मीटर बा वळण मंजूर रस्ता होणे आवश्यक आहे. यामुळे शहर ओलांडून जाणारी वाहने बाहेरच्या बाहेर जातील, तसेच सोलापरचा पश्चिम भाग विकसित होईल. सोलापूर महानगरपालिकेत घोटाळे करा आणि स्वस्तात सुटा अशी योजना सुरू आहे की काय ? अशी शंका येते. शेकडो कोटींचे घोटाळे झाले तरी मनपा आयुक्त काहीच कारवाई करत नाहीत असा आरोप करत हे सामान्य माणसाच्या दृष्टीने आश्चर्यजनक आहे. हे घोटाळे म्हणजे सामान्य करदात्यांच्या पैशावर डल्ला आहे, असे मंचच्या निवेदनात म्हटले आहे.
