नवी दिल्ली : जम्मू आणि काश्मीरचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांचे आज (दि. ५) वयाच्या ७९ व्या वर्षी दीर्घ आजाराने निधन झाले. दुपारी १ वाजता नवी दिल्लीतील राम मनोहर लोहिया रुग्णालयात त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.
मलिक यांनी ऑगस्ट २०१८ ते ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत जम्मू आणि काश्मीर राज्याचे शेवटचे राज्यपाल म्हणून काम पाहिले. त्यांच्याच कार्यकाळात ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी कलम ३७० रद्द करण्यात आले आणि राज्याचा विशेष दर्जा रद्द करण्यात आला. आज या निर्णयाला सहा वर्ष झाली आहेत. नंतर त्यांना गोव्याचे राज्यपाल म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. त्यानंतर ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत मेघालयाचे राज्यपाल म्हणून त्यांनी काम पाहिले.
बागपत जिल्ह्यातील हिसावदा गावाचे रहिवासी असलेल्या सत्यपाल मलिक यांची १९६६-६७ मध्ये मलिक यांची मेरठ महाविद्यालयाच्या पहिल्या विद्यार्थी संघाचे अध्यक्ष म्हणून निवड झाली. माजी पंतप्रधान दिवंगत चौधरी चरण सिंह यांनी भारतीय क्रांती दलाची स्थापना केली. १९७४ च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी बीकेडीच्या तिकिटावर बागपत मतदारसंघातून निवडणूक लढवली आणि ते विधानसभेत पोहोचले. १९७५ मध्ये लोकदलाच्या स्थापनेनंतर त्यांची अखिल भारतीय सरचिटणीस म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. १९८० मध्ये लोकदलाचे प्रतिनिधी म्हणून त्यांना राज्यसभेवर पाठवण्यात आले. दरम्यान, लोकदलाच्या नेत्यांसोबत त्यांचे मतभेद वाढले, त्यानंतर १९८४ मध्ये मलिक यांनी काँग्रेसचे सदस्यत्व स्वीकारले.
१९८६ मध्ये काँग्रेसमधून राज्यसभेवर गेले, तसेच उत्तर प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. १९८७ मध्ये बोफोर्स घोटाळ्यामुळे व्यथित होऊन त्यांनी राज्यसभेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आणि ते जनमोर्चामध्ये सामील झाले. १९८८ मध्ये ते जनता दलात सामील झाले आणि १९९१ पर्यंत जनता दलाचे प्रवक्ते आणि सचिव होते. १९८९ मध्ये जनता दलाच्या तिकिटावर ते अलिगढमधून खासदार म्हणून निवडून आले. २००४ मध्ये मलिक यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि बागपत लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली, परंतु त्यांचा पराभव झाला. त्यानंतर २००५-०६ मध्ये त्यांची उत्तर प्रदेश भाजपच्या उपाध्यक्षपदी नियुक्ती झाली. २००९ मध्ये त्यांची भाजप किसान मोर्चाचे अखिल भारतीय प्रभारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.
२०१४ मध्ये ते भाजपचे उपाध्यक्ष होते आणि निवडणूक जाहीरनाम्याच्या उपसमितीमध्ये कृषीविषयक मुद्द्यांचे अध्यक्ष होते. राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांची सक्रिय भूमिका होती. ४ ऑक्टोबर २०१७ रोजी त्यांची बिहारच्या राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली. २०१८ मध्ये त्यांची जम्मू-काश्मीरच्या राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली.
