नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
निवडणूक आयुक्तांची निवड करणारे वादग्रस्त सीईसी विधेयक अखेर लोकसभेत मंजूर झाले आहे. यापूर्वी या महिन्याच्या सुरुवातीला हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले होते. दोन्ही सभागृहात विधेयक मंजूर झाल्याने आता ते राष्ट्रपतींकडे सहीसाठी पाठवले जाणार आहे. या विधेयकात निवड समितीतून सर्वोच्य न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना वगळण्यात आले आहे. याच कारणामुळे हे विधेयक वादग्रस्त ठरले होते.
मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि पदाची मुदत) विधेयक २०२३ गुरुवारी लोकसभेत मंजूर झाले. याच महिन्याच्या सुरुवातीला ते राज्यसभेतही मंजूर झाले होते. यावेळी विरोधक खासदारांनी सभागृहातून वॉकआऊट केले होते तरीही ते सत्ताधा-यांच्या बहुमताने मंजूर झाले होते.
भारतीय निवडणूक आयोगाच्या तीन सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी प्रक्रिया निश्चित करण्याचे या विधेयकाचं उद्दिष्ट आहे. निवडणूक आयोगाच्या निवड समितीत पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असेल असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते, हा कोर्टाचा निर्णय बदलणारे हे नवे विधेयक आहे. हे नवे विधेयक सीईसी आणि निवडणूक आयोग यांना त्यांच्या कार्यकाळात केलेल्या कृतींशी संबंधित कायदेशीर कारवाईपासून संरक्षण देणारेकलम सर्वात महत्त्वाच्या सुधारणांपैकी एक आहे.
…तर दिवाणी, फौजदारी खटला चालणार नाही
नवीन विधेयकानुसार अधिकृत कर्तव्ये किंवा कार्य पार पाडताना केलेल्या कृत्यांसाठी किंवा बोललेल्या शब्दांसाठी न्यायालयांना वर्तमान किंवा माजी सीईसी किंवा निवडणूक आयोग यांच्याविरुद्ध दिवाणी किंवा फौजदारी कार्यवाही करण्यास मनाई आहे.
सुप्रीम कोर्टाचा आदेश बदलणारं विधेयक
यावर्षी मार्चमध्ये, न्या. केएम जोसेफ यांच्या नेतृत्वाखालील सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने निवडणूक आयुक्तांची निवड पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेली समिती करेल, असा आदेश दिला होता. त्यासाठी कायदा करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु आता यातून सरन्यायाधीशांना वगळले आहे.
