मुंबई : प्रतिनिधी
मुंबई : राज्य सरकारच्या लाडकी बहीण योजनेचा मोठा फटका इतर विभागांना बसत असल्याचे दिसून येत आहे. लाडकी बहीण योजनेसाठी इतर विभागांचा निधी अर्थ विभागाने वळवला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सामाजिक न्याय विभागाचा ३ हजार कोटी तर अदिवासी विभागाचा तब्बल ४ हजार कोटींचा निधी अर्थ विभागाने वळवला आहे. त्यामुळे समाज कल्याण आणि आदिवासी विभागाच्या अनेक योजनांना कात्री लागण्याची शक्यता आहे.
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरू केली होती. त्या योजनेसाठी पैसे उभे करताना इतर विभागांच्या निधीमध्ये कपात करण्यात येत असल्याचे आरोप होत होते. यंदाच्या अर्थसंकल्पात लाडकी बहीण योजनेसाठी ३६ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यासाठी आता समाज कल्याण आणि आदिवासी विभागाचा निधी वळवण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
समाज कल्याण विभागाचा ३ हजार कोटी तर आदिवासी विभागाचा ४ हजार कोटी रुपयांचा निधी अर्थखात्याने वळवला असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे या दोन्ही विभागांकडून अर्थमंत्री अजित पवारांच्या निर्ययावर नाराजी व्यक्त केली जात आहे. अर्थखात्याच्या या निर्णयामुळे या समाज कल्याण आणि आदिवासी विकास खात्याच्या अनेक योजनांना कात्री लागणार आहे.
दलित आणि आदिवासी महिलांना यातून पैसे
संविधानातील तरतुदीनुसार या दोन्ही विभागांचा निधी इतर ठिकाणी वर्ग करता येत नाही. मात्र दलित आणि आदिवासी महिलांना लाडकी बहीण योजनेतील पैसे या विभागातून दिले जाणार असल्याची माहिती आहे. जर ही योजना सर्वांसाठी आहे तर आदिवासी आणि दलित महिलांना त्यातूनच तरतूद केली पाहिजे अशी या दोन्ही विभागांची भूमिका आहे.
अजित पवारांच्या उत्तराकडे लक्ष
समाज कल्याण विभागाचे मंत्री संजय शिरसाट यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, नियमानुसार दोन्ही विभागांना निधी देणे बंधनकारक आहे. संविधानामध्ये त्याची तरतूद आहे. पण या दोन्ही विभागांचा निधी हा इतर ठिकाणी वळवण्यात आला. लाडकी बहीण योजना सुरू ठेवायची असेल तर त्यासाठी पैसा उभा करणे आवश्यक आहे. पण आदिवासी आणि समाज कल्याण हे दोन्ही विभाग महत्त्वाचे आहेत. दलित आणि आदिवासी समाजासाठी असणारा निधी वळवण्यात आला आहे. अर्थसंकल्पामध्ये देण्यात येणा-या उत्तराकडे आमचे लक्ष असेल. तसेच हा निधी का वळवण्यात आला याचे कारणही आम्ही अजित पवारांना विचारू.
